रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक बैठक होने के बाद जल्द से जल्द ब्याज दरों की घोषणा की जाती रही है। इस बार अभी साफ नहीं है कि सार्वजनिक रूप से ब्याज दर की घोषणा की जाएगी या नए दिशानिर्देशों के मुताबिक वित्त मंत्रालय से अनुमति के बाद इसकी घोषणा होगी। पिछले साल जुलाई में श्रम मंत्रालय ने CBT से कहा था कि वह वित्त मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बगैर वित्त वर्ष 2023-24 के ब्याज दरों की सार्वजनिक रूप से घोषणा न करे। इसके अलावा सीबीटी में ज्यादा पेंशन को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने, EPFO में खाली पदों पर भर्ती और EPFO कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर भी चर्चा हो सकती है।