नई दिल्ली. रियल एस्टेट पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के नियमों में बदलाव के लिए जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने हाल ही में कई सिफारिशें दी हैं. इनमें किफायती आवास की परिभाषा का विस्तार और लक्जरी आवास पर अतिरिक्त कर लगाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं.

जीओएम का मानना है कि वर्तमान में 45 लाख रुपये तक के आवास को किफायती श्रेणी में रखा गया है, जिसे बढ़ाकर 55 लाख रुपये किया जाना चाहिए. यदि जीएसटी काउंसिल इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो किफायती आवास क्षेत्र को बड़ी राहत मिल सकती है. वर्तमान में किफायती आवास परियोजनाओं पर 1% जीएसटी लागू होता है, जबकि अन्य आवासीय परियोजनाओं पर 5% जीएसटी लगाया जाता है. हालांकि, दोनों मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की सुविधा नहीं है.

लक्जरी आवास पर बढ़ सकता है टैक्स

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में सात सदस्यीय जीओएम ने सुझाव दिया है कि 15 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाले लक्जरी आवास पर कर दर में वृद्धि की जाए. यह प्रस्ताव उच्च मूल्य वाली संपत्तियों पर अतिरिक्त कर लगाने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सके.

जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (जेडीए) पर जीएसटी राहत से इनकार

जीओएम के सदस्यों ने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (जेडीए) में जीएसटी के तहत किसी भी प्रकार की राहत देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है. उद्योग के अनुरोध के बावजूद जीओएम ने जेडीए पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा देने का प्रस्ताव खारिज किया है. जीओएम के एक सदस्य ने बताया, “किफायती आवास की परिभाषा को बढ़ाने पर आम सहमति थी, हालांकि अधिकांश सदस्य जेडीए पर जीएसटी में राहत के खिलाफ थे.”