पति ने अपील की और साल 2019 में जज ने राशि घटाकर 4000 कर दी। यह संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि पति के आए पर्याप्त नहीं थी। संशोधन को पलटते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला जिसने लगन इमानदारी से और प्यार से अपने जीवन को इतने साल एक रिश्ते में दिया, वह तब तक पति की ओर से देखभाल की हकदार है, जब तक उसे इसकी जरूरत है।