विपक्षी नेताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब इन सभी गंभीर मामलों की उच्च स्तरीय जांच चल रही है, तब जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति की ऐसी टिप्पणियां जांच को प्रभावित कर सकती हैं और सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली पर से जनता का भरोसा पूरी तरह उठा सकती हैं। देखना होगा कि इस चौतरफा घेराबंदी के बाद सरकार अस्पतालों की बदहाली को सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है।