41 हजार करोड़ की जरूरत

PFRDA ने भी पैसे ट्रांसफर करने से किया था इंकार

केंद्र और राज्य की इस लड़ाई के कारण प्रदेश के करीब 7 लाख कर्मचारी समस्या में पड़ गए हैं। राज्य सरकार ने ओपीएस इस शर्त पर लागू किया है कि जो कर्मचारी ओपीएस लेगा, वह एनपीएस के पैसे निकाल नहीं कर पाएगा। यह पैसा राज्य सरकार जमा करेगी। कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था का फायदा मिल पाएगा या नहीं। बीते दिनों जब राजस्थान सरकार की ओर से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लाने की बात कही गई थी तो कर्मचारी काफी खुश थे। अब केंद्र और राज्य की इस राजनीति से कर्मचारी दुविधा में हैं।

लाखों कर्मचारियों का फंड केंद्र और राज्य सरकार के इस विवाद में फंस गया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि कर्मचारियों का पैसा रिस्क पर है। साल 2018 की कैग रिपोर्ट में कहा गया था कि प्लानिंग-इम्प्लीमेंट के स्तर पर सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देने में एनपीएस विफल है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, अभी तक 1 जनवरी 2004 से नौकरी लगकर रिटायर हुए 238 मामलों में ओपीएस का लाभ मंजूर किया जा चुका है।