ऑरोविले के निदेशक का वीजा रद्द, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पहले भारत छोड़ने कहा... जानें क्या है कारण
Updated on
28-06-2023 07:21 PM
पुडुचेरी: केंद्र सरकार ने फ्रांसीसी नागरिक सर्ज मैनी को भारत छोड़ने के लिए कहा है। सर्ज मैनी को सतप्रेम के नाम से जाना जाता है। वह ऑरोविले अर्थ इंस्टिट्यूट के निदेशक हैं। उन्हें नोटिस जारी करके 1 जुलाई तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। हालांकि उनका वीजा दिसंबर 2025 तक वैध है। इस कदम का विरोध करते हुए, ऑरोविले निवासियों के एक वर्ग ने याचिका दायर की है और सरकार से नोटिस रद्द करने का आग्रह किया है।
हाल ही में ऑरोविले के भीतर बनी क्राउन रोड पर टकराव हुआ है। कहा जा रहा है कि इसी को लेकर केंद्र सरकार ने सर्ज मैनी उर्फ सतप्रेम को भारत छोड़ने को कहा है।
19 जून को FRRO ने बुलाया था
निवासियों को हाल ही में एक वॉट्सएप पोस्ट में, सतप्रेम ने कहा कि चेन्नै में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के अधिकारियों ने उन्हें बुलाया था। उनको 19 जून को पेश होने के लिए कहा गया था। ऑरोविले फाउंडेशन के सचिव ने उनकी वीजा सिफारिश रद्द कर दी हैं।
30 जून को भारत छोड़ेंगे
उन्होंने पोस्ट में कहा कि एफआरआरओ अधिकारी दयालु और समझदार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें निकास परमिट (Exit Permit) जारी करने का आदेश मिला है और मुझे दो सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि वह भारत से 30 जून को रवाना होंगे।
भावुक हुए सतप्रेम
सतप्रेम ने कहा, 'मैंने अपने जीवन के लगभग 34 वर्ष ऑरोविले को दिए हैं… ऑरोविले मेरा घर है और भारत मेरा देश है। और अब मुझे इन 'सिविल सेवक' ने कूड़े के टुकड़े की तरह बाहर फेंक दिया है।' निवासियों के एक वर्ग का मानना है कि फाउंडेशन का कदम क्राउन रोड परियोजना में अनियमितताओं को उजागर करने के लिए सतप्रेम के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई थी।
सतप्रेम पर लगे ये आरोप
फरवरी में, सतप्रेम ने एक तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से फाउंडेशन की बनाई गई क्राउन रोड, भारतीय सड़क कांग्रेस कोड का अनुपालन नहीं करती है।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के आंदोलन में हजारों लोग पहुंचे, कहीं किसी ने डिजिटल क्रांति से आंदोलन का रुख मोड़ा तो किसी ने भूखे रहकर लेकिन उन्हीं के बीच…
नई दिल्ली: भारत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) उन कानूनों में से एक है जो हर कुछ सालों में चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन क्यों? इस कानून…
नई दिल्ली: नीट-यूजी पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों तक कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन जारी रहा। आखिरकार 25 जुलाई को सरकार झुकी…
नई दिल्ली, लोकसभा में दोपहर 2 बजे से पेपर लीक से जुड़े 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा शुरू हो गई है। इस विधेयक में 2024…
कोयंबटूर: तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार ने मेकेदातु बांध को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सरकार का कहना है कि कर्नाटक को प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट पर…
इंदौर: चंदन नगर थाना में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक को दुष्कर्म के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने सीएम हेल्पलाइन पर…
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक स्कूल की शिक्षिका की अमानवीयता का मामला सामने आया है। आरोप है कि पांच साल के मासूम के पैंट में पेशाब करना शिक्षिका…