पीसीआई की ओर से पेश वकील टी सिंहदेव ने कहा कि याचिकाकर्ता के नौ मई के ईमेल पर गौर किया जाएगा, जिसमें खबरों के लिंक शामिल हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि पीसीआई के अधिकार क्षेत्र में केवल प्रिंट मीडिया है। एनबीडीएसए की ओर से पेश वकील निशा भंभानी ने कहा कि कोई भी प्रतिवादी समाचार चैनल एनबीडीए का सदस्य नहीं है, इसलिए वे इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि खबरों का लिंक ब्लॉक करने का उसका निर्देश चैनलों और सोशल मीडिया मंचों सहित सभी प्रतिवादियों के लिए है। उसने कहा, "यह उनकी सुरक्षा का सवाल है। यदि वे (चैनल) इसे ब्लॉक नहीं करते हैं, तो आप (सोशल मीडिया मंच) इसे ब्लॉक कर दें। मेरा निर्देश स्पष्ट है। इसे सभी को ब्लॉक करना होगा।"