जांच करने के निर्देश

मिनिस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि गोल्ड लोन पर इंटरेस्ट तय करने में गड़बड़ी के अलावा यह भी देखा गया है कि कई मामलों में लोन देने के दिन ही या उसके कुछ ही दिनों बाद कैश रीपेमेंट के जरिए एकाउंट क्लोज कर दिया गया। इसे देखते हुए मिनिस्ट्री ने बैंकों को पिछले महीने पत्र भेजा था। उनसे कहा गया कि पहली जनवरी 2022 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक उन्होंने जो भी गोल्ड लोन दिया है, उसके बदले सही मात्रा में कोलेटरल गोल्ड लिया गया था या नहीं। जूलरी की वैल्यू और प्योरिटी आरबीआई के नियमों के अनुसार चेक किया गया था या नहीं। बैंकों से कहा गया है कि इन दो वर्षों में जो लोन अकाउंट क्लोज किए गए, उनकी भी जांच की जाए। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, बैंक या गोल्ड लोन देने वाली फाइनेंशियल कंपनियां जूलरी की 75 प्रतिशत वैल्यू तक ही लोन दे सकते हैं।