उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने अपने महाधिवेशन में प्रतिबद्धता जताई है कि सामाजिक न्याय के लिए नई राष्ट्रीय परिषद बनेगी, हर दशक में जनगणना के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना होगी, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की सुरक्षा के लिए "रोहित वेमुला विधेयक" पारित किया जाएगा और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन होगा।'