केंद्रीय कर्मचारी अब तेजस ट्रेनों से मुफ्त में या फिर रियायती दर पर यात्रा कर सकेंगे। यह छूट उनके आधिकारिक दौरों पर लागू होगी। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को नोटिस जारी करके यह जानकारी दी। तेजस-राजधानी एक्सप्रेस एक सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन है जो भारतीय रेलवे की ओर से चलाई जाती है। इसके कोच अपग्रेडेड हैं।

मंत्रालय की नोटिस के मुताबिक, ऑफिशियल टूर के लिए तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा के मामले पर विभाग ने विचार किया। इसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा करने की इजाजत देने का फैसला लिया। यह विभाग के OM के पैरा 2A (ii) में दर्ज ट्रेनों के अलावा टूर/ट्रेनिंग/ट्रांसफर/रिटायरमेंट की यात्राओं पर लागू होगा। तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करने की पात्रता वही होगी जो शताब्दी ट्रेनों के लिए है, जैसा कि विभाग के OM के पैरा 2A (ii) में कहा गया है।

मंत्रालय के ज्ञापन में क्या कहा गया?
13 जुलाई, 2017 को वित्त मंत्रालय की ओर से इसे लेकर ज्ञापन जारी किया था। इसके पैरा 2A (II) के अनुसार, ट्रेन यात्रा के लिए पात्रता कर्मचारी के वेतन स्तर पर निर्भर करती है और यह सरकारी अधिकारियों को प्रीमियम ट्रेनों/प्रीमियम तत्काल ट्रेनों/सुविधा ट्रेनों जैसे राजधानी/शताब्दी/दुरंतो ट्रेनों से यात्रा करने की इजाजत देती है।

एक अधिकारी ने बताया, 'मंत्रालय ने सोमवार को नोटिस जारी करके तेजस ट्रेनों को प्रीमियम ट्रेनों की लिस्ट में शामिल कर लिया। अब केंद्र सरकार के ऑफिसर आधिकारिक रूप से इससे यात्रा कर सकेंगे। ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं, जैसा कि देश के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है।'