नई ‎‎दिल्ली । सरकार ने कच्चे पाम तेल  के प्रभावी सीमा शुल्क को घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया। ‎‎जिससे खाने के तेलों की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि कच्चे पाम तेल पर अब पांच प्रतिशत का कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगेगा, जो अब तक 7.5 प्रतिशत था। इस कटौती के बाद कच्चे पाम तेल पर प्रभावी सीमा शुल्क 8.25 प्रतिशत की जगह 5.5 प्रतिशत रह जाएगा। कारोबारियों ने बताया कि इस कटौती से कीमतों में प्रति क्विंटल 280 रुपए की कमी आ सकती है। सरकार ने इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी खाद्य तेल के आयात शुल्क में कटौती की थी। भारत अपनी 60 प्रतिशत से अधिक खाद्य तेल जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करता है। इंडोनेशिया और मलेशिया भारत को आरबीडी पामोलिन और कच्चे पाम तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।