9 दिन बाद सरकार बांटेगी फ्री मोबाइल, बीजेपी ने कहा- आउटडेटेड फोन देगी अशोक गहलोत गवर्मेंट
Updated on
01-08-2023 12:51 PM
Free smart phone in Rajasthan from August 10 जयपुर : डेढ साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की महिलाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन देने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को अमलीजामा पहनाया जाएगा। 10 अगस्त से महिलाओं को स्मार्ट फोन देने की शुरुआत की जाएगी। हालांकि प्रदेश में कुल 1 करोड़ 33 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन दिए जाने हैं लेकिन पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन वितरित किए जाएंगे। इनमें मनरेगा में 100 दिन, शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन से ज्यादा काम करने वाली महिलाओं के साथ विधवा, एकल नारी और उन महिलाओं को शामिल किया गया है जिनकी बेटियां 9वीं, 10वीं क्लास या आईटीआई और पॉलिटेक्निक कक्षाओं में अध्ययनरत हैं।
जयपुर की 1.91 लाख महिलाओं को मिलेंगे स्मार्ट फोन
जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जयपुर में पहले चरण में कुल 1 लाख 91 हजार महिलाओं को स्मार्ट फोन दिए जाने हैं। लाभार्थी महिलाओं को स्मार्ट फोन देने से पहले दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके लिए हर इलाके में जिला प्रशासन की ओर से शिविर लगाए जाएंगे। एसएमएस के जरिए लाभार्थियों को शिविर में पहुंचने की तिथि और स्थान के बारे में जानकारी दी जाएगी। दस्तावेजों के सत्यापन के स्मार्ट फोन वितरण करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जयपुर में
सत्यापन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जांच
जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग ब्लॉक में शिविर लगाए जाएंगें। लाभार्थी महिलाओं को इन शिविरों में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही मुफ्त स्मार्ट फोन मिल सकेंगे। शिविर में दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इनमें जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बरों की जांच होगी। इसके साथ ही 9वीं, 10वीं और आईटीआई-पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढने वाली छात्राओं के आईडी कार्ड या एनरोलमेंट नम्बर के दस्तावेज दिखाने होंगे। विधवा महिलाओं को पीपीओ नम्बर देने होंगे।
आउट डेटेड स्मार्फ फोन बांटेगी सरकार - राठौड़
नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ का आरोप है कि राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं के साथ छलावा कर रही है। डेढ साल से महिलाओं को स्मार्ट फोन देने का झांसा दिया जा रहा है। अब आउटडेटेड स्मार्ट फोन का वितरण किया जाएगा। राठौड़ का कहना है कि एक तरफ तो सरकार हर परिवार की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन देने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ स्मार्ट फोन देने की प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिया है कि पूरी प्रक्रिया से गुजरने के दौरान महिलाओं को कई बार विभिन्न शिविरों औ दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ेंगे। रिपोर्ट - रामस्वरूप लामरोड़
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