एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि एक सुनवाई के दौरान पुलिस ने आयोग को सूचित किया कि आयोग के निर्देशों के अनुसार मामले में एससी-एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए को जोड़ा गया है। सांपला ने कहा कि सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति के 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी रद्द कर दी गई।