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देशभर के कई राज्यों में स्कूलों ने बढ़ाई 15% तक फीस, पूछने पर बोले- नियम है

Updated on 06-04-2023 06:15 PM
नई दिल्ली: स्कूलों में नया सेशन पैरंट्स की जेबों पर भारी पड़ रहा है। दिल्ली समेत देशभर के प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, यूपी, कश्मीर, झारखंड समेत कई राज्यों में फीस 10 से 15 फीसदी तक बढ़ी है। किस आधार पर फीस बढ़ाई जा रही है, इसका ब्यौरा पैरंट्स को नहीं मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ाई जा सकती। सरकारी जमीन पर बने स्कूल बिना शिक्षा निदेशक की इजाजत के फीस नहीं बढ़ा सकते।
क्या है फीस बढ़ाने का गणित?
दिल्ली में 1700 प्राइवेट स्कूल हैं। सरकारी जमीन पर बने स्कूलों की संख्या 394 है। 1374 स्कूल प्राइवेट जमीन पर बने हैं। ये स्कूल अनएडेड स्कूल हैं यानी इन्हें सरकार से फंड नहीं मिलता। शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी बताते हैं, डीडीए की जमीन या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी की जमीन पर चल रहे प्राइवेट स्कूल को हर साल फीस बढ़ाने के लिए प्रस्ताव शिक्षा निदेशक को देना होता है। साथ ही सभी फाइनैंशल रेकॉर्ड और दस्तावेज दिखाने होते हैं। पहले प्रस्ताव की स्क्रूटनी होगी, फिर शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों का ऑडिट किया जाता है। इसके बाद ही फीस बढ़ाने की इजाजत दी जाती है। अगर फीस बढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, तो मंजूरी नहीं दी जाएगी। वहीं प्राइवेट जमीन पर चल रहे स्कूलों के लिए फीस बढ़ाने की मंजूरी लेनी जरूरी नहीं है। हालांकि, फीस बढ़ाने के बाद उसे इसकी जानकारी शिक्षा निदेशालय को देनी होगी। निदेशालय को बढ़ोतरी गलत लगती है, तो इसे रोका जा सकता है।
दिल्ली में फीस रेगुलेशन को लेकर कोई कानून नहीं है। 2015 में दिल्ली सरकार ‘फीस रेगुलेशन एक्ट’ लाई थी लेकिन केंद्र से मंजूरी नहीं मिली। कई राज्यों में कानून लचर है। फीस तय करने में सरकार की भूमिका होनी चाहिए।
अशोक अग्रवाल, प्रेजिडेंट, ऑल इंडिया पैरंट्स असोसिएशन
NCR के शहरों में भी बढ़ी फीस
गुड़गांव में निजी स्कूलों ने 10 से 15 फीसदी फीस बढ़ा दी है। कुछ स्कूलों ने डिवेलपमेंट और एडमिशन फीस तो नहीं ली लेकिन ट्यूशन फीस बढ़ा दी है। स्कूल फॉर्म 6 भरने के बाद ही फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन आधे से अधिक स्कूलों ने यह फॉर्म नहीं भरा है। इस फॉर्म में भरी गई सूचनाएं सरकार के पास जाती हैं। फरीदाबाद में यह बढ़ोतरी 20 फीसदी तक हुई है। यहां कुल 500 निजी स्कूलों में से 350 ने फॉर्म 6 भरे हैं। गौतमबुद्धनगर के भी स्कूलों ने 8-12 प्रतिशत तक फीस बढ़ा दी है। गाजियाबाद में कई स्कूलों ने 10% तक फीस बढ़ाने का सर्कुलर भेजा है। कुछ स्कूलों ने एग्जामिनेशन चार्ज इस साल से जोड़ दिया गया है और इसे फीस स्ट्रक्चर से अलग रखा है। इसे लेकर वैशाली और इंदिरापुरम के कुछ स्कूलों ने पैरंट्स असोसिएशन से शिकायत की है।
ज्यादातर स्कूलों ने फीस सही तरीके से बढ़ाई है। कई स्कूलों ने जो फीस बढ़ाई है, उसकी शिक्षा निदेशालय ने ही मंजूरी दी है। सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को शिक्षा निदेशालय ने अनुमति लेने वाला आदेश हाई कोर्ट में पेंडिंग है।
भरत अरोड़ा, प्रेजिडेंट, अनएडेड मान्यता प्राप्त प्रा. स्कूल्स एक्शन कमिटी

कई राज्यों से मिल रहीं शिकायतें
  • कर्नाटक में निजी स्कूलों के 20-40% फीस बढ़ाने की शिकायतें मिल रहीं है, जिसका विरोध पैरंट्स कर रहे हैं।
  • पंजाब में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक ही दिन में 1600 से ज्यादा शिकायतें सरकार को मिली हैं।
  • राजस्थान में भी ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में 10 फीसदी तक फीस बढ़ोतरी की शिकायतें सामने आई हैं।
  • कश्मीर में शिक्षा विभाग ने खुद माना कि निजी स्कूल मनमाने ढंग से जरूरत से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं।

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