भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आयकर विभाग की कार्रवाई की कांग्रेस की तरफ से की गई आलोचना की निंदा की और कहा कि सरकारी एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए।
उन्होंने बीबीसी को विश्व का सबसे ‘भ्रष्ट बकवास’ संगठन करार दिया और याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया, ‘मोदी सरकार में समय-समय पर प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला होता रहा है। यह सब आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए किया गया है। यदि संस्थाओं का उपयोग विपक्ष और मीडिया को दबाने के लिए होगा, तो कोई भी लोकतंत्र नहीं बच सकता।’
खरगे ने कहा कि लोग सरकार के इस कदम का प्रतिरोध करेंगे।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'हम अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ गई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि।'
तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट में कहा, 'चूंकि एजेंसियां ये वैलेंटाइन डे 'सर्वे' कर रही हैं... ऐसे में आयकर विभाग और सेबी का सरकार के सबसे चहेते व्यक्ति ‘मिस्टर ए’ पर छापे के बारे में क्या कहना है?'
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने इस घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या भारत अब भी ‘लोकतंत्र की जननी’ है।
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, ‘पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध। अडाणी के मामले में जेपीसी/जांच पर कोई जांच नहीं। अब बीबीसी के कार्यालयों पर छापा। भारत: लोकतंत्र की जननी?’
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद विनय विश्वम ने कहा कि आयकर विभाग की यह कार्रवाई सच की आवाज को दबाने का प्रयास है।
विश्वम ने ट्वीट किया, ‘बीबीसी पर छापा ! सच की आवाज को दबाया गया है।’
इस बीच, मंगलवार सुबह सर्वेक्षण की खबर आने के साथ ही ब्रिटेन में लोग हैरान रह गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रमुख लेखिका और शिक्षाविद मुकुलिका बनर्जी ने कहा, 'हर कोई हैरान है और किसी को भी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता और आज का कर सर्वेक्षण, जैसा कि कहा जा रहा है, बीबीसी के हालिया डॉक्युमेंट्री 'द मोदी क्वेश्चन' का बदला है।'
उन्होंने कहा, 'बीबीसी एक स्वतंत्र सार्वजनिक प्रसारक है, इसलिए अगर वह कोई वृत्तचित्र बनाता है, तो वह ब्रिटिश सरकार के इशारे पर काम नहीं कर रहा है।’ इस बीच, ग्लोबल हिंदू फेडरेशन जैसे अन्य संगठनों ने इस सर्वेक्षण का समर्थन किया।
