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बढ़ सकती है भारत की सॉवरेन रेटिंग लेकिन अगले दो साल में करना होगा यह काम

Updated on 04-07-2024 11:38 AM
नई दिल्ली: यदि केंद्र सरकार अगले दो वर्षों में राजकोषीय घाटे को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट के 4% के स्तर तक ले आए, भारत की सॉवरेन रेटिंग बढ़ सकती है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के एक अधिकारी ने यह बात कही। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के डायरेक्टर (सॉवरेन रेटिंग्स) ग्रीफर्न फुआ ने कहा कि रेटिंग में अपग्रेड के लिए ट्रिगर यह होगा कि केंद्र और राज्यों का डेफिसिट GDP के 7% से नीचे आ जाए और इसमें बड़ा योगदान केंद्र सरकार को करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार फिस्कल डेफिसिट को GDP के 49% तक ले आए तो हम अगले 24 महीनों में रेटिंग अपग्रेड के बारे में विचार करेंगे।

केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को GDP के 5.1% तक लाने का लक्ष्य रखा है, जो 2023-24 में 56% पर था फिस्कल कंसॉलिडेशन रोडमैप के मुताबिक, 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% तक लाया जाना है। देश के शीर्ष 18 राज्यों का राजस्व चालू वित्त वर्ष 2024- 25 में आठ से 10% बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में यह कहा गया। इन 18 राज्यों का भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 90% योगदान है।

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