मणिपुर में इंटरनेट पर लगा रहेगा बैन, सरकार ने सातवीं बार 10 जून तक बढ़ाई तारीख

Updated on 06-06-2023 07:04 PM

इंफाल: मणिपुर में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच, अफवाह, वीडियो, फोटो और संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट बैन को बढ़ा दिया गया है। सोमवार को सातवीं बार इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 10 जून तक बढ़ा दिया गया। सरकार का मानना है कि इससे जातीय हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। गृह आयुक्त एच. ज्ञान प्रकाश ने 10 जून तक इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को बढ़ाते हुए एक नई अधिसूचना जारी की। मणिपुर के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि अभी भी घरों और परिसरों में आगजनी जैसी घटनाओं की खबरें आ रही हैं।

राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया, 'ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व छवियों, अभद्र भाषा और जनता के जुनून को भड़काने वाले अभद्र वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। इसके चलते राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

मेइती को एसटी दर्जा देने पर भड़की थी हिंसा

मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध पर राज्य में हिंसा भड़की थी। यहां ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर के आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला, जिसके बाद 16 में से 11 जिलों में 3 मई को व्यापक हिंसा हुई थी। इसको देखते हुए मणिपुर सरकार ने हालात काबू करने के लिए इंटरनेट पर रोक लगाई थी।

इंटरनेट से मणिपुर में सब ठप

संघर्ष के बीच मणिपुर के लोग विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, परिवहन ईंधन, रसोई गैस और जीवन रक्षक दवाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। बैंकिंग में गड़बड़ी और ऑनलाइन सुविधाएं सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त कर रही हैं। पर्वतीय राज्य में एक महीने से अधिक समय से इंटरनेट बंद है। इंटरनेट सेवाओं के अभाव में ट्रैवल एजेंसियों, इंटरनेट आधारित सेवाओं, ऑनलाइन बुकिंग, मीडिया, छात्रों और व्यापार समुदाय को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

राजनैतिक पार्टियां और संगठन कर रहे बहाली की मांग

कांग्रेस सहित विभिन्न संगठन मणिपुर में इंटरनेट सेवा तत्काल बहाल करने की मांग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मणिपुर उच्च न्यायालय के एक वकील चोंगथम विक्टर सिंह ने मणिपुर में यांत्रिक और बार-बार इंटरनेट बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि जब सरकार ने दावा किया कि राज्य सामान्य स्थिति में लौट रहा है। फिर उसी राज्य प्राधिकरण ने इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना जारी रखा।

अधिवक्ता शादान फरासत ने इंटरनेट बैन को लेकर याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है, 'इंटरनेट सेवाओं का निलंबन भाषण की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार और इंटरनेट के संवैधानिक रूप से संरक्षित माध्यम का उपयोग कर किसी भी व्यावसायिक और पेशेवर गतिविधि को करने के अधिकार के साथ हस्तक्षेप में घोर असंगत है।

अन्य महत्वपुर्ण खबरें

28 July 2026

दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के आंदोलन में हजारों लोग पहुंचे, कहीं किसी ने डिजिटल क्रांति से आंदोलन का रुख मोड़ा तो किसी ने भूखे रहकर लेकिन उन्हीं के बीच…

28 July 2026

नई दिल्ली: भारत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) उन कानूनों में से एक है जो हर कुछ सालों में चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन क्यों? इस कानून…

28 July 2026

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक पर भारत में दिखाई देना बंद हो गया था, जिसके बाद इस पर सोशल मीडिया और राजनीतिक…

28 July 2026

नई दिल्ली: नीट-यूजी पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों तक कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन जारी रहा। आखिरकार 25 जुलाई को सरकार झुकी…

28 July 2026

नई दिल्ली, लोकसभा में दोपहर 2 बजे से पेपर लीक से जुड़े 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा शुरू हो गई है। इस विधेयक में 2024…

27 July 2026

पटना: बांकीपुर विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान में अब केवल तीन दिन का वक्त बचा है। इसके पहले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को एक और बड़ा…

27 July 2026

कोयंबटूर: तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार ने मेकेदातु बांध को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सरकार का कहना है कि कर्नाटक को प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट पर…

27 July 2026

इंदौर: चंदन नगर थाना में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक को दुष्कर्म के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने सीएम हेल्पलाइन पर…

27 July 2026

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक स्कूल की शिक्षिका की अमानवीयता का मामला सामने आया है। आरोप है कि पांच साल के मासूम के पैंट में पेशाब करना शिक्षिका…