शिक्षा विभाग के आयुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो मदरसों की गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट देगी।
भाजपा के सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा कि मदरसों पर प्रतिबंध लगाया जाए या इन्हें शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए।