पिछले साल दिसंबर में दायर की गई थी याचिका
पिछले साल दिसंबर में ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से नबाम रेबिया मामले में फैसले को शीर्ष अदालत की सात-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करने के लिए कहा था। इस साल अगस्त में शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट द्वारा दल-बदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संदर्भ आदेश में पहला मुद्दा तैयार किया था कि क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस उन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही जारी रखने से रोकता है। शिंदे और अन्य विधायकों द्वारा उनके खिलाफ बगावत करने और उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने शिवसेना पार्टी और उसके चुनाव चिह्न् पर भी अपना दावा पेश किया।