प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले सप्ताह होने वाली अमेरिका यात्रा से पहले औसत शुल्क को कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को अमेरिका की दो दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे।
एआईडीसी एक वैकल्पिक आयात शुल्क है। इसका इस्तेमाल कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाता है। अग्रवाल ने कहा कि उद्योग परामर्श के बाद मंत्रालय संभावित टैरिफ में कटौती के लिए इस लिस्ट से वस्तुओं का चयन करेंगे।
अधिकारी ने स्वीकार किया कि एआईडीसी सहित भारत का एवरेज इंपोर्ट टैरिफ अमेरिका, चीन और जापान सहित प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स की तुलना में बहुत ज्यादा है। अग्रवाल ने कहा कि भारत अस्थायी रूप से घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए टैरिफ को धीरे-धीरे कम कर रहा है।
क्या होगी प्रक्रिया?
हेवी इंडस्ट्रीज एंडी रिन्यूएबल एनर्जी की देखरेख करने वाले विभागों सहित विभिन्न सरकारी विभाग जल्द ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (एआईडीसी) को कम करने के लिए स्थानीय उद्योग से परामर्श करेंगे। यह जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने रॉयटर्स को दी।एआईडीसी एक वैकल्पिक आयात शुल्क है। इसका इस्तेमाल कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाता है। अग्रवाल ने कहा कि उद्योग परामर्श के बाद मंत्रालय संभावित टैरिफ में कटौती के लिए इस लिस्ट से वस्तुओं का चयन करेंगे।
कौन-कौन सी चीजें हैं शामिल?
इस लिस्ट में 32 चीजें जैसे- लग्जरी कार, सोलर सेल, स्पोर्ट्स वेसल्स, सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और अन्य मशीनरी आदि शामिल हैं। इनमें से सभी पर सरकार ने बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम करने के बाद आयात पर 6.5% से 70% के बीच एआईडीसी शुल्क लगाया है।अधिकारी ने स्वीकार किया कि एआईडीसी सहित भारत का एवरेज इंपोर्ट टैरिफ अमेरिका, चीन और जापान सहित प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स की तुलना में बहुत ज्यादा है। अग्रवाल ने कहा कि भारत अस्थायी रूप से घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए टैरिफ को धीरे-धीरे कम कर रहा है।
