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संसद का हाल: बिना चर्चा 9 मिनट में लोकसभा में पास किया 45 लाख करोड़ का खर्च
Updated on
24-03-2023 06:32 PM
नई दिल्ली: संसद में सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच गतिरोध जारी है। हालांकि गुरुवार को सरकार लोकसभा में बिना किसी चर्चा के 9 मिनट से भी कम समय में विनियोग विधेयक पास कराने में सफल रही और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के खर्च को मंजूरी मिल गई। लोकसभा में अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को 'गिलोटिन' के माध्यम से बिना चर्चा के मंजूरी प्रदान कर दी। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की मांगों को एक साथ बिना चर्चा के पारित कराने की प्रक्रिया गिलोटिन कहलाती है। इसके तहत सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की संचित निधि से करीब 45 लाख करोड़ रुपये निकालने को अधिकृत किया गया है ताकि वह कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के लिए इसका उपयोग कर सके।
प्रस्तावों को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई
केंद्रीय बजट से संबंधित करीब 100 मंत्रालयों एवं विभागों से जुड़ी अनुदानों की बकाया मांगों को एक साथ बिना चर्चा कराए 'गिलोटिन' के माध्यम से सदन की मंजूरी के लिए रखा गया। सदन ने इस संबंध में कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी । इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उनकी मौजदूगी में कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग को लेकर अध्यक्ष के आसन के समीप नारेबाजी कर रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आगामी वित्त वर्ष में भारत की संचित निधि से नियत राशि के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विनियोग विधेयक 2023 सदन में रखा। सदन ने विनियोग विधेयक को भी मंजूरी दे दी। इस प्रक्रिया के साथ बजट पर सामान्य चर्चा और विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मागों और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को सदन की मंजूरी का चरण सम्पन्न हो गया है।अन्य महत्वपुर्ण खबरें
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