इस स्टडी के तहत बिहार में 474%, मणिपुर में 441%, लद्दाख में 280% और केरल में 119% की वृद्धि देखी गई है जबकि अरुणाचल प्रदेश में 66%, मध्य प्रदेश में 66%, उत्तर प्रदेश में 61 प्रतिशत और गुजरात में 58 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। एटलस के मुताबिक लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र, नगालैंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, गोवा, छत्तीसगढ़, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और जम्मू-कश्मीर में मामूली वृद्धि देखी गई है। छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वृद्धि सामान्य है जबकि 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वृद्धि 6 से 40 प्रतिशत के बीच रही है।
NRSC के निदेशक प्रकाश चौहान कहते हैं कि रात के समय रोशनी (NTL) कृत्रिम लाइट की तीव्रता को व्यक्त करती है जो विकास के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी होती है। इन तस्वीरों और एनालिसिस का इस्तेमाल पर्यावरणीय बदलाव के साथ बिजली उपभोग, जीडीपी, आबादी, शहरी विस्तार, गरीबी जैसे सामाजिक-आर्थिक पैरामीटर्स को समझने के लिए भी किया जाता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो न केवल IMF बल्कि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और दूसरे संस्थान एवं संगठन भी सैटलाइट से ली गई इन तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं जो कई तरह के सामाजिक-आर्थिक इंडिकेटर को बताता है।
उधर, विश्व बैंक की India Night Lights की कुछ दिन पहले अपडेट की गई रिपोर्ट के मुताबिक यह प्लेटफॉर्म 20 साल से भारत के 6 लाख से गावों में रात के समय रोशनी को रिकॉर्ड करता रहा। Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) के तहत 1993 से 2013 तक रोज रात में पृथ्वी की तस्वीरें ली गईं। मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के साथ विश्व बैंक ने इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया। समय के हिसाब से गांवों में लाइटों का मैप सामने आया। जिले स्तर के मैप में उन गावों को भी देखा गया जहां बाद में बिजली आई। इससे यह पता चला कि देश में कैसे-कैसे विद्युतीकरण बढ़ा।
