देसी कंपनियों के सामने चुनौती

इस पॉलिसी के चलते देश में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों को टेस्ला जैसी ग्लोबल कंपनियों से चुनौती मिलेगी। अमेरिकी कंपनी टेस्ला लंबे समय से टैरिफ कंसेशन की मांग कर रही है, जिसके जरिए 40 हजार डॉलर से कम की कारों पर कस्टम्स ड्यूटी 70 प्रतिशत तक कम की जाए और इससे ज्यादा दाम की कारों पर पूरी ड्यूटी माफ कर दी जाए। उसने भारत में कारखाना लगाने के लिए यह शर्त रखी थी। हालांकि पिछले दिनों कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ किया था कि भारत विदेशी कंपनियों के हिसाब से अपनी नीतियां नहीं बनाएगा और यहां के कानून और टैरिफ रूल्स ऐसे होंगे, जो दुनियाभर की EV कंपनियों को आकर्षित करें।

मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा

यह पॉलिसी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी। EV के मामले में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी, जिससे ग्राहकों को लेटेस्ट टेक्नॉलजी मिलेगी। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ इसकी कॉस्ट घटेगी। EV का उपयोग बढ़ने पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर देश की निर्भरता कम होगी। प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलेगी। ध्यान केवल यह रखना होगा कि ग्लोबल कंपनियों के सामने देसी कंपनियों को उचित नीतिगत सहयोग भी मिले।