यह नई नीति अगले साल के बजट से पहले आ सकती है। पैनल ने कुछ और प्रस्ताव भी रखे हैं। इनमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के प्रारूप और समय-सीमा को एक जैसा बनाना शामिल है। इसके अलावा स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक खास रक्षा स्टार्टअप नीति बनाने का भी प्रस्ताव है। इन सभी सुझावों पर अंतिम फैसला एक समिति लेगी। इस समिति का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक (अधिग्रहण) कर रहे हैं। यह समिति रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में बदलाव पर काम कर रही है। इसका लक्ष्य खरीद में होने वाली देरी को कम करना है।