कंज्यूमर फोरम ने चार सप्ताह के अंदर रेलवे रिफंड देने का निर्देश दिया। यह भी कहा गया कि रिफंड के साथ ही पिछली तारीख से तक भुगतान होने तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया जाए। साथ ही यह भी कहा कि चार सप्ताह में इसका कंप्लायेंस नहीं होता है तो पीड़ित को प्रति वर्ष 12% की बढ़ी हुई ब्याज का भुगतान करना होगा। शिकायतकर्ता को अतिरिक्त रूप से मुकदमा खर्च के रूप में 25,000 रुपये देने का भी आदेश दिगा गया है।