सरकार का तर्क

कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नए कानून के मुताबिक स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉकेशन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देशों के लिए यही व्यवस्था है। सिंधिया ने कहा कि सैटेलाइट सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। स्पेक्ट्रम की कीमत और इसके आवंटन का फॉर्मूला टेलिकॉम रेगुलेटर ट्राई तय करेगा। जब स्पेक्ट्रम को साझा किया जाता है तो फिर कीमत इंडिविजुयली तय कैसे हो सकती है।