सरकार का क‍िफायती आवास पर जोर
यह पहली बार नहीं है कि सरकार ने किफायती आवास पर जोर दिया है। सरकार ने किफायती आवास खरीदारों पर इनकम टैक्‍स का बोझ कम करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत अलग-अलग स्‍कीमें और डिडक्‍शन शुरू किए हैं।

सेक्शन 80ईई में घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती दी जाती है। यह कटौती उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की जाती है जो पहली बार घर खरीद रहे हैं। इसके तहत आप 50,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यह कटौती लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर उपलब्ध है। लोन की पूरी अवधि के लिए यह उपलब्ध होती है।

पीएम आवास के तहत 1 करोड़ घरों के न‍िर्माण का लक्ष्‍य
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 2024-25 में 1 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। PMAY के अंतर्गत सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को घर खरीदने या बनाने के लिए सब्सिडी देती है।