रूस की नई विदेश नीति
दिलचस्‍प बात है कि सुरक्षा परिषद के सचिव पेत्रुशेव के साथ रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के अध्यक्ष भी पीएम मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। उन्होंने तेल सप्‍लाई बढ़ाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सबके ही बीच भारत में एक अलग मीटिंग में रूस की संसद ड्यूमा के उपाध्यक्ष ने भारत, चीन और रूस के नेतृत्व में एक आम डिजिटल मुद्रा जारी की है। वहीं, रूस ने अपनी जो नई विदेश नीति जारी की है उसमें भारत और चीन को अपना सबसे करीबी सहयोगी करार दिया गया है।

रूस के सामने बड़ी चुनौती
रूस के लिए यह सब काफी आसान लगता है लेकिन भारत के लिए यह थोड़ा जटिल होगा। पुतिन के सामने जो बड़ी समस्‍या आएगी वह है कि भारत अभी भी चीन को शक की नजर से देखता है। वास्‍तव‍िक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर लंबी झड़पों के कारण, भारत को चीन पर जरा भी भरोसा नहीं करता है। ऐसे में इस बात की संभावना भी बहुत कम है कि भारत सरकार डॉलर से मुक्त समानांतर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए चीन का साथ देने को तैयार होगी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत भी अब डॉलर के प्रभुत्‍व को चुनौती देना चाहता है। लेकिन देखना होगा कि पुतिन की रणनीति में भारत कितना साथ देगा।