रेप और पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई के हुई शुरुआत
2018 में निर्भया कांड और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के बाद केंद्र सरकार ने रेप और पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए 389 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 1,023 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए योजना बनाई थी। शुरुआत में 2021 तक एक साल तक और अब इस योजना को इस साल मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 767 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें से 474 करोड़ रुपये निर्भया फंड का हिस्सा है।