चीन को मिर्ची लगाने की तैयारी में ताइवान, भारत से 100000 लोगों को कर रहा हायर

Updated on 11-11-2023 03:50 PM

नई दिल्ली: ताइवान और भारत की दोस्ती में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान भारत से करीब एक लाख लोगों की भर्ती करने जा रहा है। ये लोग ताइवान की फैक्ट्रियों, खेतों और अस्पतालों में काम करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में अगले महीने यानी दिसंबर में दोनों देशों के बीच एक डील हो सकती है। अगर यह डील होती है तो चीन के लिए इसे पचाना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि भारत और ताइवान की बढ़ती दोस्ती उसे फूटे आंख नहीं सुहाती है। हाल के दिनों में चीन की इकॉनमी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है जबकि भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रहा है।

ताइवान में बुजुर्गों की तादाद लगातार बढ़ रही है। वहां कामगारों की सख्त जरूरत है। दूसरी ओर भारत में आबादी के हिसाब से रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे हैं। अनुमान है कि ताइवान साल 2025 तक सुपर एज्ड सोसाइटी बन जाएगा। वहां की आबादी में बुजुर्गों की संख्या 20 फीसदी पहुंचने का अनुमान है। लेकिन इस डील से चीन के साथ तनाव बढ़ना तय है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इससे दोनों देशों के बीच कई साल से तनाव चल रहा है। चीन नहीं चाहता कि कोई भी देश ताइवान के साथ कोई आर्थिक रिश्ता रखे। भारत के साथ उसके पहले से ही सीमा को लेकर विवाद चल रहा है।

ताइवान की इकॉनमी

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि भारत-ताइवान जॉब डील अंतिम चरण में है। इस बारे में ताइवान की लेबर मिनिस्ट्री ने इस डील पर टिप्पणी नहीं की। लेकिन उसका कहना है कि ताइवान उन देशों के साथ सहयोग का स्वागत करता है जो उसे लेबर दे सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि भारत से जो लोग ताइवान जाना चाहते हैं, उनकी हेल्थ को सर्टिफाई करने के लिए एक मैकेनिज्म पर काम चल रहा है। ताइवान में बेरोजगारी दर साल 2000 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। ताइवान की इकॉनमी 790 अरब डॉलर की है और इसे बनाए रखने के लिए देश को लेबर्स की जरूरत है।

जानकारों का कहना है कि इस डील के तहत ताइवान भारतीय कामगारों को स्थानीय वर्कर्स के बराबर सैलरी और इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर कर रहा है। भारत सरकार ने कई ऐसे देशों के साथ ऐसी डील की है जहां वर्कफोर्स बुजुर्ग हो रहा है। अब तक जापान, फ्रांस और यूके सहित 13 देशों के साथ इस तरह की डील हो चुकी है। साथ ही नीदरलैंड, ग्रीस, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के साथ इस तरह की मैकेनिज्म पर काम हो रहा है।

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