इस बार बजट में नए टैक्स रिजाइम वालों के लिए बढ़ सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन

Updated on 24-06-2024 02:24 PM

नई दिल्ली: देश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नई सरकार बन चुकी है। मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद अब सबकी निगाहें बजट पर हैं। अगले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं। लोगों को हर बार की तरह इस बार भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस बार नए टैक्स नियमों के लिए सरकार मानक कटौती की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसमें छूट वाली पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पूंजीगत लाभ तंत्र में बड़े बदलाव करने की संभावना नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आयकर विभाग समीक्षा की मांग कर रहा है। विभिन्न एसेट वर्गों में होल्डिंग अवधि को एक समान करने के सुझाव दिए गए हैं, लेकिन सरकार कम से कम फिलहाल इस प्रणाली में बदलाव करने के लिए इच्छुक नहीं है।

कई मुद्दों का किया जा रहा मूल्यांकन

बजट की रूपरेखा पर चर्चा अभी शुरू हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक परामर्श कर रही हैं, लेकिन अधिकांश कवायद फिलहाल वित्त मंत्रालय तक ही सीमित है। कई मुद्दों पर आंतरिक मूल्यांकन किया जा रहा है, जिनमें से कुछ पर सरकार के अन्य विभागों के साथ चर्चा की जाएगी, उसके बाद वित्त मंत्रालय पीएमओ से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर अंतिम निर्णय लेगा।

क्या टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत

जानकारी के मुताबिक, सरकार के अधिकांश भाग करदाताओं को रियायतें देने के पक्ष में हैं। विशेष रूप से मध्यम वर्ग को, जो मोदी सरकार का समर्थक रहा है, लेकिन वह अपने द्वारा चुकाए गए टैक्स के बदले मिलने वाले लाभ के बारे में लगातार सवाल उठा रहा है, चाहे वह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा हो या शिक्षा।

ऐसा रहा था पिछला बजट

साल 2023 के बजट में, वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी करदाताओं और पेंशन पाने वालों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती की शुरुआत की थी, जो डिफ़ॉल्ट विकल्प बन गया, जब तक कि आपने इसे चुनने का विकल्प नहीं चुना। साथ ही, नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये से अधिक नहीं की कर योग्य आय के लिए धारा 87ए के तहत छूट बढ़ा दी गई, जिससे इस स्तर (कर योग्य आय) तक की आय वालों को नई व्यवस्था के तहत कोई कर नहीं देना पड़ा। नई व्यवस्था के तहत सबसे अधिक अधिभार भी हटा दिया गया।

दिए हैं ये सुझाव

मौजूदा समय में, 3 लाख रुपये से ज्यादा की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को 5 फीसदी टैक्स देना पड़ता है और उद्योग जगत के नेताओं की ओर से सुझाव दिए गए हैं कि खपत को बढ़ावा देने के लिए उच्च ब्रैकेट में दरों में बदलाव किया जाए। उच्च मानक कटौती से सभी वेतनभोगी करदाताओं को लाभ होगा, जिसमें उच्च वर्ग के लोग भी शामिल हैं, हालांकि इससे कुछ राजस्व हानि होगी।

अन्य महत्वपुर्ण खबरें

01 August 2026

मुंबई: विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भारत की स्थिति अभी कुछ बेहतर हुई है। यह लगातार चौथा सप्ताह रहा जबकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दिखी है।…

01 August 2026

मुंबई: वेलोरा इम्पैक्ट लिमिटेड (BSE: 531257) ने इस साल की पहली तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस कंपनी को पहले प्रतीक्षा केमिकल्स लिमिटेड (Vellora Impact Ltd) के नाम से…

01 August 2026

नई दिल्ली: अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता एल्युमीनियम मेटल (Vedanta Aluminium Metal) ने चालू वित्त वर्ष की जून (पहली) तिमाही के शानदार वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। मजबूत राजस्व वृद्धि…

01 August 2026

नई दिल्ली: भारत के सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में जुलाई 2026 के दौरान जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार की ओर से शनिवार को जारी मासिक…

31 July 2026

नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश के छात्रों के लिए पढ़ाई का खर्च आसान करने के लिए एजुकेशन लोन के नियमों में बड़ी ढील देने जा रही है। सरकार का टारगेट…

31 July 2026

नई दिल्ली: भारतीय रेल (Indian Railways) की ट्रेन में आप अक्सर यात्रा करते होंगे। उसमें आप ऐसी ढेरों चीजें नोट करते होंगे जो कि किसी 'ग्राहक के अधिकार' के विपरीत…

31 July 2026

नई दिल्ली: जिंदगी में जब सब कुछ खत्म होता नजर आता है, तब कभी-कभी वहीं से एक नई और शानदार शुरुआत का रास्ता भी निकलता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर…

31 July 2026

नई दिल्ली: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील जर्मनी की कंपनी मार्ट्रेड के साथ अपनी 25 साल पुरानी पार्टनरशिप खत्म करने जा रही है। दोनों कंपनियों ने 2001 में जॉइंट…

31 July 2026

नई दिल्ली: कंपनियां अब अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए पुराने ढर्रे के इंश्योरेंस से आगे बढ़ रही हैं। अब साधारण मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा कैंसर जैसी…