सरकार की दूसरी कोशिश
सरकार की तरफ से यह दूसरी कोशिश है जब सोशल मीडिया पर सेना की इस तरह से आलोचना की जा रही है। इस साल फरवरी में कैबिनेट के सदस्‍यों में एक बिल को लेकर मतभेद सामने आए थे। इस बिल के तहत सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश की गई थी। इस बिल को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मीटिंग के दौरान कुछ सदस्‍यों का कहना था कि उन लोगों को भी कानून के तहत लाया जाना चाहिए जो सांसदों को बदनाम करते हैं। सदस्‍यों की मानें अतो अभिव्‍यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ लोग कुछ भी करने की कोशिशें करते हैं और ऐसे लोगों पर लगाम लगना बहुत जरूरी है। गृह मंत्रालय की तरफ से आए इस बिल को अपराधिक कानून (संशोधन) बिल 2023 नाम दिया गया था।