ट्रेनें बंद, प्‍लेन से रेस्‍क्‍यू, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई... 10 बड़े अपडेट जानिए

Updated on 08-05-2023 06:31 PM

Manipur Violence Latest News: मणिपुर में भड़की हिंसा ने अबतक 50 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली हैं। हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने सोमवार को भी कुछ देर के लिए कर्फ्यू में ढील दी है। लोग जरूरी सामान खरीदते नजर आए। लोगों को निकालने के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने स्‍पेशल फ्लाइट्स चलाई हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड की सरकारों ने भी रेक्‍स्‍यू के लिए कदम उठाए हैं। इम्फाल से बाहर निकलने के लिए फ्लाइट्स बेस्‍ट ऑप्‍शन हैं। ऐसे में इम्फाल-कोलकाता रूट पर हवाई किराया खासा बढ़ गया है। अगले कुछ दिन के लिए सभी फ्लाइट्स बुक हैं। किराया 30,000 रुपये तक पहुंच गया। वहीं, मणिपुर हिंसा का मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उठेगा। कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं। मणिपुर हिंसा से जुड़े अब तक के बड़े अपडेट्स देखिए।

लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद

महाराष्‍ट्र और आंध्र प्रदेश ने स्‍पेशल फ्लाइट्स अरेंज की हैं। राजस्‍थान सरकार भी IndiGo से बात कर करीब 125 राजस्‍थानियों को वापस लाने की जुगत में है। मणिपुर से सटे असम, मेघालय और त्रिपुरा ने पहले ही अपने निवासियों को निकालना शुरू कर दिया था। मणिपुर से दूसरे राज्‍यों के करीब 240 स्‍टूडेंट्स को रविवार तक बाहर निकाला जा चुका था लेकिन काफी सारे फंसे हैं।

क्‍यों इतनी मुश्किल है मणिपुर से वापसी

इम्‍फाल से बाकी भारत को जोड़ने वाली सड़कें हिंसाग्रस्‍त इलाकों से होकर गुजरती हैं। ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। मणिपुर में ज्‍यादातर बाहरी छात्र IIIT और NIT जैसे इंजिनियरिंग कॉलेजों और रीजनल मेडिकल इंस्टिट्यूट्स में पढ़ते हैं। उनके लिए हालात किसी 'वार जोन' जैसे हैं।

मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल

सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर की स्थिति पर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। एक याचिका में मैतेई समुदाय को ST दर्जे के मुद्दे पर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। इसके अलावा, एक आदिवासी संगठन ने एक जनहित याचिका दायर करके मणिपुर में हुई हिंसा की घटना की जांच SIT से कराने की गुहार लगाई है। इनपर सोमवार को सुनवाई होगी।

मणिपुर में कर्फ्यू में ढील, पटरी पर लौट रही जिंदगी

मणिपुर में पिछले सप्ताह आदिवासियों और बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कम से कम 54 लोग मारे गए हैं। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। हिंसा प्रभावित हिस्सों में सोमवार सुबह कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील दी गई। रविवार को भी ऐसा ही किया गया था। आम जनजीवन पटरी पर लौटता दिखाई दिया।

AAI ने हवाईअड्डे पर यात्रियों की मदद के लिए उठाए कदम

मणिपुर के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़कने के कारण फैली अशांति के बीच ‘भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण’ (AAI) ने हवाई यात्रियों की मदद के लिए कई उपाय किए हैं। विमानन कंपनियों ने राजधानी इम्फाल से आने और जाने वाली उड़ानों के लिए टिकट कैंसिलेशन फीस माफ करने सहित कई कदम उठाए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि एएआई, हवाईअड्डे पर फंसे यात्रियों को एस्कॉर्ट के तहत परिवहन के लिए राज्य सरकार के साथ तालमेल कर रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने चार मई से एक हेल्प डेस्क भी बनाया है।

अधिकारी के मुताबिक, हेल्प डेस्क काउंटर पर टिकट प्रिंट करने के लिए एएआई ने लैन इंटरनेट की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि राज्य में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। अधिकारी ने बताया कि छह मई तक इम्फाल हवाईअड्डे पर कुल 10,531 यात्री पहुंचे और कुल 108 उड़ाने संचालित हुई, जिनमें 50 रक्षा गतिविधियों और छह अतिरिक्त उड़ाने शामिल हैं।

यूपी के छात्रों को घर पहुंचाएगी सरकार

मणिपुर में 3 मई को भड़की हिंसा के बाद बिगड़े हालात के चलते वहां पढ़ रहे यूपी के स्टूडेंट्स को यूपी सरकार उनके घर पहुंचाएगी। स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों की ओर से आए अनुरोध को संज्ञान में लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गृह विभाग को मणिपुर सरकार से संपर्क कर घर वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

राहत आयुक्त कार्यालय बच्चों से संपर्क करने से लेकर घर वापस लाने के पूरे अभियान का समन्वय करेगा। आपदा राहत के टॉल फ्री नंबर 1090 पर स्टूडेंट्स या उनके अभिभावक संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं।

10 हजार से ज्‍यादा जवान तैनात

मणिपुर के हिंसा प्रभावित हिस्सों में सेना और असम राइफल्स के जवानों ने फ्लैग मार्च किया है। सेना के ड्रोन और हेलिकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं। रक्षा विभाग ने बताया कि अब तक कई समुदायों के लगभग 23,000 लोगों को बचाकर सैन्य छावनियों में ट्रांसफर किया गया है। मणिपुर में अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय पुलिस बलों के करीब 10,000 जवानों को भी तैनात किया गया है।

सरकार और विपक्षी नेताओं ने क्‍या कहा?

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि शांति संबंधी पहल को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में शांति समितियां बनाई जाएंगी। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मणिपुर हिंसा में शामिल समुदायों से शांति बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब लोगों के कल्याण की बात आती है, तो केंद्र सरकार का रुख अड़ियल नहीं रहता और जब किसानों ने तीन विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की तो सरकार ने उन्हें वापस ले लिया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को आरोप लगाया कि मणिपुर के वोटर्स महज एक साल पहले बीजेपी को सत्ता में लाकर अपने साथ ‘घोर विश्वासघात’ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने हाल में हिंसक जातीय संघर्ष के गवाह बने इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी की।

थरूर ने ट्वीट में किया, ‘मणिपुर में हिंसा जारी है। दक्षिणपंथी विचारधारा वाले सभी भारतीयों को निश्चित रूप से खुद से पूछना चाहिए कि उस बहुप्रचारित सुशासन का क्या हुआ, जिसका हमसे वादा किया गया था।’ पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ’यह राष्ट्रपति शासन लागू करने का समय है। राज्य सरकार उस काम को करने में सक्षम नहीं है, जिसके लिए वह चुनी गई थी।’

मणिपुर में हिंसा का कारण क्‍या

मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही है। इसके विरोध में 'ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर' (एटीएसयूएम) ने बुधवार को 'आदिवासी एकजुटता मार्च' का आयोजन किया था। इस दौरान चुराचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी।

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