Select Date:
किसी एजेंट ने फंसा दिया? सरेंडर करना है बीमा पॉलिसी तो अब ज्यादा नहीं लगेगी चपत
Updated on
16-12-2023 02:16 PM
नई दिल्ली : अगर आप रिटर्न देने के मोर्चे पर नाकाम रहने वाली पॉलिसी (Insurance Policy) के जाल में फंस गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? या आपको पता चलता है कि आप किसी बीमा एजेंट (Insurance Agent) ने कमीशन के चक्कर में आपको गलत पॉलिसी थमा दिया है। ऐसे में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, तो आपको भुगतान किए गए प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा खोने की संभावना नहीं है।
नए नियम IRDAI के प्रस्तावित इंश्योरेंस प्रॉडक्ट नियमों का एक हिस्सा हैं। इसमें कहा गया है, हरेक प्रॉडक्ट के लिए एक प्रीमियम लिमिट की परिभाषा तय की जाएगी, जहां इस लिमिट से अधिक प्रीमियम की शेष राशि पर कोई सरेंडर चार्ज नहीं लगाया जाएगा, भले ही पॉलिसी सरेंडर करने का समय कुछ भी हो। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने उन पॉलिसियों से सरेंडर चार्ज की कटौती के लिए एक लिमिट का प्रस्ताव किया है, जो जल्दी बंद हो जाती हैं। प्रस्तावित लिमिट कई कंपनियों द्वारा बीमा पॉलिसियों से कटौती की तुलना में बहुत कम है।
IRDAI का नया प्रस्ताव
इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने पॉलिसीहोल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए नए नियमों का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत बीमा कंपनियों को उन कस्टमर्स को भुगतान किए जाने वाले अमाउंट में बढ़ोतरी करनी होगी जो अपनी योजना को जल्दी बंद करने का विकल्प चुनते हैं। इससे निपटने के लिए बीमा कंपनियों के पास कम बिक्री या कम मुनाफे का विकल्प है। यदि बीमा कंपनी कमीशन में कटौती करके हाईयर पेआउट का विकल्प चुनती हैं, तो यह पॉलिसी की बिक्री को प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ यदि वे अपना कमीशन बनाए रखते हैं, तो उन्हें पॉलिसी से मिलने वाली आमदनी का नुकसान होगा।
IRDAI के इसी प्रस्ताव का परिणाम है कि लिस्टेड प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में गुरुवार को गिरावट आई। एचडीएफसी लाइफ 1.9%, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ 1.8% गिर गया। हालांकि रेगुलेटर ने लिमिट वैल्यू तय नहीं की है, लेकिन पॉलिसी सरेंडर वैल्यू को दूसरे वर्ष में मौजूदा लेवल से लगभग 1.8 गुना और पांचवें वर्ष में 0.8 गुना अधिक होना होगा। सूत्रों के अनुसार, इस कदम का मकसद इंश्योरेंस कंपनियों को पहले साल में कमीशन के चक्कर में गलत बिक्री पर अंकुश लगाना है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि बीमा कंपनी अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें।
गिर गए इंश्यारेंस कंपनियों के शेयर
IRDAI के इसी प्रस्ताव का परिणाम है कि लिस्टेड प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में गुरुवार को गिरावट आई। एचडीएफसी लाइफ 1.9%, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ 1.8% गिर गया। हालांकि रेगुलेटर ने लिमिट वैल्यू तय नहीं की है, लेकिन पॉलिसी सरेंडर वैल्यू को दूसरे वर्ष में मौजूदा लेवल से लगभग 1.8 गुना और पांचवें वर्ष में 0.8 गुना अधिक होना होगा। सूत्रों के अनुसार, इस कदम का मकसद इंश्योरेंस कंपनियों को पहले साल में कमीशन के चक्कर में गलत बिक्री पर अंकुश लगाना है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि बीमा कंपनी अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें।
प्रीमियम लिमिट की परिभाषा तय की जाएगी
नए नियम IRDAI के प्रस्तावित इंश्योरेंस प्रॉडक्ट नियमों का एक हिस्सा हैं। इसमें कहा गया है, हरेक प्रॉडक्ट के लिए एक प्रीमियम लिमिट की परिभाषा तय की जाएगी, जहां इस लिमिट से अधिक प्रीमियम की शेष राशि पर कोई सरेंडर चार्ज नहीं लगाया जाएगा, भले ही पॉलिसी सरेंडर करने का समय कुछ भी हो। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने उन पॉलिसियों से सरेंडर चार्ज की कटौती के लिए एक लिमिट का प्रस्ताव किया है, जो जल्दी बंद हो जाती हैं। प्रस्तावित लिमिट कई कंपनियों द्वारा बीमा पॉलिसियों से कटौती की तुलना में बहुत कम है।
सरेंडर चार्ज क्यों काटती हैं कंपनियां
इंश्योरेंस कंपनियां सरेंडर चार्ज काटती हैं, क्योंकि वे पॉलिसी बेचने की अपनी सभी कॉस्ट को पहले ही बुक करती हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे मामले हैं जब पहले वर्ष के प्रीमियम का 75% अलग-अलग कॉस्ट पर जाता है। इनमें कॉरपोरेट एजेंट (आमतौर पर बैंक) या एक पर्सनल एजेंट को पे किया जाता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब इंश्योरेंस रेगुलेटर कंपनियों को सरेंडर चार्ज पर जोर दे रहा है। एक दशक पहले रेगुलेटर ने कंपनियों द्वारा यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाओं से चार्ज की अधिकतम सीमा तय कर दी थी।
अन्य महत्वपुर्ण खबरें
10 लाख का निवेश कहां करें? 1, 3, 5 और 10 साल के हिसाब से समझें सही प्लान
05 August 2026
नई दिल्ली: कई बार हमारे पास कोई प्रॉपर्टी बेचकर या किसी दूसरी जगह से बड़ी रकम आ जाती है। अगर पैसों की तुरंत जरूरत ना हो तो, उस रकम को…
रेपो रेट पर RBI के फैसले से पहले शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 500 अंक उछला, रुपये मजबूत
05 August 2026
नई दिल्ली: आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में थोड़ी देर में जानकारी देंगे। उससे पहले आज शेयर बाजार…
महंगाई और ईरान युद्ध के बीच बदलने वाली है आपके लोन की EMI? थोड़ी देर में चल जाएगा पता
05 August 2026
नई दिल्ली: अगर आपका किसी तरह का लोन चल रहा है तो थोड़ी देर में आपके लिए जरूरी खबर आने वाली है। नीतिगत दरों पर फैसला करने के लिए आरबीआई…
मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेज के निवेशकों को पहले दिन ही मिला रिटर्न
05 August 2026
मुंबई: बेंगलुरु की हॉस्पिटल चेन चलाने वाली कंपनी मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज Manipal Health Enterprises के शेयर आज इश्यू प्राइस से 11% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। यह जहां बीएसई पर…
विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार चौथे सप्ताह हुआ इजाफा, सोने का भंडार भी बढ़ा
01 August 2026
मुंबई: विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भारत की स्थिति अभी कुछ बेहतर हुई है। यह लगातार चौथा सप्ताह रहा जबकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दिखी है।…
पहली तिमाही में ही रेवेन्यू में भारी बढ़ातरी, घाटे से उबर कर मुनाफे में आई कंपनी
01 August 2026
मुंबई: वेलोरा इम्पैक्ट लिमिटेड (BSE: 531257) ने इस साल की पहली तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस कंपनी को पहले प्रतीक्षा केमिकल्स लिमिटेड (Vellora Impact Ltd) के नाम से…
अनिल अग्रवाल को मिली बड़ी खुशखबरी, वेदांता एल्युमीनियम का मुनाफा तीन गुना बढ़ा, डिविडेंड का ऐलान
01 August 2026
नई दिल्ली: अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता एल्युमीनियम मेटल (Vedanta Aluminium Metal) ने चालू वित्त वर्ष की जून (पहली) तिमाही के शानदार वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। मजबूत राजस्व वृद्धि…
सरकार का खजाना फुल! जुलाई में जीएसटी से हुई रिकॉर्ड कमाई
01 August 2026
नई दिल्ली: भारत के सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में जुलाई 2026 के दौरान जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार की ओर से शनिवार को जारी मासिक…
10 दिन में फाइनल करना होगा एजुकेशन लोन, कर्ज बांटने का लक्ष्य दोगुना करने की तैयारी में सरकार
31 July 2026
नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश के छात्रों के लिए पढ़ाई का खर्च आसान करने के लिए एजुकेशन लोन के नियमों में बड़ी ढील देने जा रही है। सरकार का टारगेट…
Advt.
