ट्रिब्यूनल में बदला आदेश
कोर्ट ने इस मामले को वापस ट्रिब्यूनल को भेज दिया। ट्रिब्यूनल ने जुलाई में अपने पिछले आदेश को पलट दिया और एयरपोर्ट ऑपरेटरों का पक्ष लिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि नॉन-एरोनॉटिकल एसेट्स को भी AERA द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए था। ट्रिब्यूनल ने अपने बचाव में कहा कि विवादित अवधि के दौरान, एयरपोर्ट टैरिफ की गणना नॉन-एरोनॉटिकल एसेट्स के मूल्य के आधार पर भी की जा रही थी।TDSAT के संशोधित आदेश के अनुसार, दोनों एयरपोर्ट्स को टैरिफ के रूप में 50,000 करोड़ रुपये अधिक कमाने चाहिए थे। इस राशि की भरपाई UDF में बढ़ोतरी करके की जाएगी। हालांकि यह मामला अभी अदालत में है, लेकिन एयरपोर्ट चार्जेज में बढ़ोतरी का मुद्दा सांसदों द्वारा बार-बार उठाया गया है। इस साल की शुरुआत में, एक संसदीय समिति ने मंत्रालय को तलब किया था और कहा था कि एयरपोर्ट्स के निजीकरण के बाद चार्जेज में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
