हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड में जल प्रलय से UP अलर्ट, जानिए CM योगी ने अफसरों को क्‍या आदेश दिए

Updated on 10-07-2023 01:22 PM

लखनऊ: देश में मॉनसून आने के बाद जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती है, वहीं पहाड़ी राज्‍यों में रहने वालों का जीवन आफत में आ जात है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जगह जगह नदियां उफनाई हुई हैं। पहाड़ों में भूस्‍खलन होने से रास्‍तों पर बड़े बड़े पत्‍थर और मलबा गिर रहा है। इन दोनों राज्‍यों में अतिवृष्टि के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यानथ अफसरों को अलर्ट कर दिया है। सोमवार को उन्‍होंने एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक कर निर्देश दिए कि अधिकारी बाढ़ के साथ-साथ जलभराव की समस्‍या को जल्‍द दूर करांए। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करें। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की जान ले ली है। इस मॉनसून सीज के दौरान उत्तर प्रदेश में पहले ही 11 प्रतिशत अधिक वर्षा हो चुकी है। इससे नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। शहरों में यातायात प्रभावित हुआ है और ग्रामीण इलाकों में खेत जलमग्न हो गए हैं। अफसरों के साथ मीटिंग में सीएम योगी ने क्‍या प्रमुख निर्देश दिए, आइए जानते हैं:

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अतिवृष्टि के बाद अगले कुछ दिनों में प्रदेश की विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका है। सिंचाई एवं जल संसाधन के साथ-साथ राहत एवं बचाव से जुड़े सभी विभाग अलर्ट मोड में रहें।
इस साल अब तक 24 जनपदों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, जबकि 31 जिलों में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जुलाई माह में इन जिलों में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। मौसम की बदलती परिस्थितियों पर सतत नजर रखी जाए।

गत कुछ दिनों में आकाशीय बिजली से कई स्थानों पर जन-धन की हानि की दुखद सूचना मिली है। ऐसे पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। इस वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएँ ज्यादा हो रही हैं। आकाशीय बिजली के सटीक पूर्वानुमान (अर्ली वार्निंग सिस्टम) की बेहतर प्रणाली का विकास जरूरी है। जनहानि/पशुहानि को न्यूनतम रखने के लिए यह जरूरी है। हर गांव में रेन गेज़ लगाए जाने की कार्यवाही में भारत सरकार भी सहयोग कर रही है, इस कार्य को तेजी के साथ पूरा किया जाए। राजस्व एवं राहत, कृषि, राज्य आपदा प्रबन्धन, रिमोट सेन्सिंग प्राधिकरण, भारतीय मौसम विभाग, केन्द्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से संवाद-संपर्क बनाएं और ऐसी प्रणाली का विकास करें, जिससे आम जन को समय से मौसम की सटीक जानकारी मिल सके।
बाढ़/अतिवृष्टि की स्थिति पर सतत नजर रखी जाए। कई स्थानों पर गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। इसी तरह, सभी नदियों के जलस्तर की सतत मॉनीटरिंग की जाए। प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ/पीएसी की फ्लड यूनिट तथा आपदा प्रबंधन टीमों को 24×7 एक्टिव मोड में रहें। आपदा प्रबंधन मित्र, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की आवश्यकतानुसार सहायता ली जानी चाहिए।

हमें बाढ़ के साथ-साथ जलभराव के निदान के लिए भी ठोस प्रयास करना होगा। जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम जलभराव से बचाव के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुसार व्यवस्था करे जिलाधिकारी, क्षेत्रीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, नगरीय निकाय के चेयरमैन/अध्यक्ष के साथ संवाद कर जलभराव के समाधान के आवश्यक कार्यवाही की जाए।
यह सुखद है कि इस वर्ष सभी जिलों में धान की रोपाई सामान्य रूप से चल रही है। अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 58.5 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष तक 18 लाख हेक्टेयर में रोपाई हो चुकी है। धान की रोपाई की प्रगति के अनुश्रवण के लिए डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किया जाए, ताकि जिलावार रोपाई की सटीक स्थिति समय पर पता चल सके।

समस्त अतिसंवेदनशील तटबंधों पर प्रभारी अधिकारी, सहायक अभियन्ता स्तर के नामित किए जा चुके हैं, यह 24×7 अलर्ट मोड में रहें। तटबन्धों पर क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगातार निरीक्षण एवं सतत् निगरानी की जाती रहे। बारिश के शुरुआती दिनों में रैटहोल/रेनकट की स्थिति पर नजर रखें। तटबंधों की पेट्रोलिंग लगातार की जाए।
नौकाएं, राहत सामग्री, पेट्रोमैक्स आदि के प्रबंध समय से कर लें। बाढ़/अतिवृष्टि से पर प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में देर न हो। प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी यूरिया की किल्लत/कृत्रिम अभाव कतई न हो। किसानों को समय पर पर्याप्त यूरिया उपलब्ध हो।
बाढ़ के दौरान जिन गांवों में जलभराव की स्थिति बनेगी, वहां आवश्यकतानुसार पशुओं को अन्यत्र सुरक्षित स्थल पर शिफ्ट कराया जाए। इसके लिए जिलों की स्थिति को देखते हुए स्थान का चयन कर लिया जाए। इन स्थलों पर पशु चारे की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

अन्य महत्वपुर्ण खबरें

30 July 2026

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया है कि राज्य के स्कूलों में बच्चों को अंडा दिया जाएगा। बंगाल में पूरी तरह शाकाहारी मेन्यू को लेकर चल…

30 July 2026

ग्वालियर: मध्य प्रदेश में ऑक्सीटोसिन के अवैध इस्तेमाल और बिक्री को रोकने के लिए 13 साल पहले दिए गए निर्देशों पर अमल न होने का मामला अब तूल पकड़ चुका…

30 July 2026

शिवसागर: असम के शिवसागर जिले में दिखो नदी का रौद्र रूप देखने के मिला है। इस नदी में आई विनाशकारी बाढ़ ने एक पूरे गांव को महज एक घंटे के…

30 July 2026

नई दिल्ली/पटना: सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल…

30 July 2026

नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने बुधवार को पहली बार माना कि ई-20 पेट्रोल (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) इस्तेमाल करने से गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं…

30 July 2026

कोलकाता, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस ने बुधवार रात एक छापेमारी में ₹28.5 करोड़ से ज्यादा कैश और 15 किलो सोना बरामद किया। सोने की कीमत करीब ₹21.5 करोड़…

30 July 2026

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च में घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराया जाए।सीजेआई सूर्यकांत,…

28 July 2026

दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के आंदोलन में हजारों लोग पहुंचे, कहीं किसी ने डिजिटल क्रांति से आंदोलन का रुख मोड़ा तो किसी ने भूखे रहकर लेकिन उन्हीं के बीच…

28 July 2026

नई दिल्ली: भारत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) उन कानूनों में से एक है जो हर कुछ सालों में चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन क्यों? इस कानून…