हमारे पास 500 और चीन के पास 5,000, कैसे होगा बेड़ा पार... वेदांता के अनिल अग्रवाल किस बात से हैं परेशान

Updated on 04-04-2025 05:23 PM

नई दिल्ली: मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने देश में शिपिंग इंडस्ट्री की हालत पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि भारत के शिपिंग उद्योग में तुरंत सुधार करने की जरूरत है। भारत समुद्री व्यापार में चीन से बहुत पीछे रह गया है। आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पूरी तरह चीनी जहाजों का दबदबा है। दुनिया के 98% व्यापारिक जहाजों को या तो चीनी कंपनियां चलाती हैं या वे चीन में बने जहाजों का इस्तेमाल करती हैं। अमेरिका अब चीन की शिपिंग कंपनियों और वहां बने जहाजों से ज्यादा फीस वसूलने की तैयारी में है। इसके लिए उसने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इससे भारत का व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि पिछले साल दुनिया में जितने भी जहाजों की आपूर्ति की गई, उनमें से आधे चीन में बने थे। दुनिया की 20 सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों के बेड़े में 30% जहाज मेड इन चाइना हैं।

अनिल अग्रवाल ने X पर लिखा, 'क्या आप जानते हैं कि चीन के पास 5,000 से ज्यादा बड़े कमर्शियल जहाज हैं जबकि भारत के पास 500 से भी कम हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर चीनी जहाजों का दबदबा है। दुनिया के 98% व्यापारिक जहाजों को या तो चीनी कंपनियां चलाती हैं या वे चीन में बने जहाजों का इस्तेमाल करती हैं। भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और उसका समृद्ध समुद्री इतिहास रहा है। शिपिंग इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।'

कैसे होगा सुधार

उन्होंने कहा, 'सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस लक्ष्य को पाने के लिए सभी को एक साथ काम करना होगा। शिपिंग की भाषा में कहें तो, हमें अपने रणनीतिक हितों के लिए पूरी ताकत लगानी होगी।' आंकड़ों के मुताबिक साल 1999 में ग्लोबल शिपबिल्डिंग मार्केट में चीन की हिस्सेदारी महज 5 फीसदी थी जो 2023 में बढ़कर 50 फीसदी हो गई। जनवरी 2024 में कमर्शियल वर्ल्ड फ्लीट में चीन की हिस्सेदारी 19 फीसदी से अधिक है। शिपिंग कंटेनर्स के प्रोडक्शन में उसकी हिस्सेदारी 95 फीसदी और इंटरमोडल चेसी की ग्लोबल सप्लाई में 86 फीसदी हिस्सेदारी है। इससे पता चलता है कि ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में चीन की क्या हैसियत है।

भारत दुनिया में समुद्री ताकत के मामले में 16वें नंबर पर है। भारत का लक्ष्य 2030 तक टॉप 10 जहाज बनाने वाले देशों में शामिल होना है और 2047 तक टॉप 5 में आना है। शिपिंग में अपनी धाक जमाने के लिए भारत कई योजनाएं शुरू कर रहा है। इनमें भारत कंटेनर शिपिंग लाइन, एक कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर (Kandla–Tuticorin) और इनलैंड वॉरवेज में ₹100 करोड़ का निवेश शामिल है। इसके अलावा देश में समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला स्टार्टअप और इनोवेशन इनिशिएटिव भी शुरू किया गया है।

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