बजट में इंडेक्सेशन बेनेफिट हटाने के पीछे असल मंशा क्या है? CBDT के चेयरमैन ने दिया जवाब

Updated on 26-07-2024 01:49 PM

नई दिल्ली: रियल एस्टेट से जुड़े लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स की गणना में इंडेक्सेशन बेनेफिट को हटाने पर उठे सवालों पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कहना है कि नया सिस्टम अधिकतर मामलों में फायदेमंद है। इस पीछे असल मंशा टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल करने की थी। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स वगैरह की कैलकुलेशन कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब इंडेक्शन हटने से प्रोसेस सिंपल हो गया है। अग्रवाल से खास बातचीत के मुख्य अंश:

इंडेक्सेशन बेनेफिट हटाने का विरोध हो रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रॉपर्टी का दाम अगर ढाई गुना या इससे अधिक बढ़ा हो तो नया सिस्टम फायदेमंद है, लेकिन कहा जा रहा है कि कई जगहों पर प्राइस इतनी नहीं बढ़ी है और वहां सेलर को नुकसान होगा। आपका क्या कहना है?
पिछले सालों में प्रॉपटी रेट्स जिस तरह बढ़े हैं, उस हिसाब से अधिकतर मामलों में नया सिस्टम फायदेमंद है। अगर कहीं पर प्राइस कम बढ़ी हो, तो इसकी वजह लोकेशन और प्रॉपर्टी की कंडिशन भी हो सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में देखें तो ऐसे मामले बेहद कम होंगे। इंडेक्सेशन बेनेफिट हटाया गया है, तो इसके साथ LTCG टैक्स रेट भी 20% से घटाकर 12.5% किया गया है। इससे टैक्स देनदारी अधिकतर मामलों में पहले जितनी नहीं आएगी।

इंडेक्शन बेनेफिट हटाने के पीछे क्या ब्लैक मनी पर कंट्रोल करने का उद्देश्य है?
इस सोच के साथ यह कदम नहीं उठाया गया, लेकिन इस प्रक्रिया से अगर ब्लैक मनी पर भी कंट्रोल होता है, तो बहुत अच्छी बात होगी। टैक्स रेट कम होने से इसमें मदद मिल सकती है। हालांकि असल मंशा टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल करने की थी। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स वगैरह की कैलकुलेशन कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब इंडेक्शन हटने से प्रोसेस सिंपल हो गया है।
ITR भरने में लोगों को परेशानी हो रही है। हर साल ऐसा होता है। आपके सिस्टम के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वे पहले से इसके लिए तैयार क्यों नहीं रहते?
23 जुलाई तक कुछ दिक्कत आ रही थी, प्रोसेस भी स्लो था। सॉफ्टवेयर से जुड़ी कुछ चीजों को ठीक किया गया है और बुधवार को करीब 28 लाख रिटर्न फाइल हुए। आज कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। आज तक (25 जुलाई) कुल लगभग 4.6 करोड़ रिटर्न फाइल हो चुके हैं। पिछले साल के इसी दिन तक के मुकाबले यह 7-8% ज्यादा है। आशा यही है कि अगले 5 दिनों में सब ठीक रहेगा। पिछले साल 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे। इस बार इससे ज्यादा की उम्मीद है।
बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स एक्ट की ओवरहॉलिंग की बात कही। इसमें क्या होना है?
इस एक्ट में कई प्रावधान 1961 के बाद नई सिचुएशन के चलते जोड़े गए और कई दूसरे चले भी गए। एक्ट के प्रावधान जितने ज्यादा होंगे, आम करदाताओं के लिए उतना ही जटिल होता जाएगा। एक्ट को कॉमन टैक्सपेयर के लिए आसान बनाने का उद्देश्य है, जिससे उन्हें आम विषयों पर किसी प्रफेशनल की मदद न लेनी पड़े। कुछ चीजें अगर दो-दो जगहों पर लिखी हैं, तो उन्हें हटाया जा सके। TDS के प्रावधानों को किस तरह रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, यह देखा जाएगा। यह सब काम अगले 6 महीने में किया जाएगा।

ओल्ड टैक्स रिजीम को फेजआउट करने में विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्या आप लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं?
दो तिहाई लोग न्यू टैक्स रिजीम को अपना चुके हैं। जब ज्यादातर लोग इस रिजीम में आ चुके होंगे, तब विरोध कौन करेगा? हां, यह देखा जाएगा कि बाकी लोग न्यू रिजीम में किन वजहों से नहीं आ रहे हैं। उन पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

डायरेक्ट टैक्स के लंबित मामलों के लिए विवाद से विश्वास स्कीम पार्ट 2 लाने की बात की गई है आम बजट में। इसे कब पेश किया जाएगा?पहला पार्ट काफी सफल रहा। 1 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, 75 हजार करोड़ रुपये का टैक्स आया। इसमें 31 दिसंबर 2024 तक पार्टिसिपेट किया जा सकता है। इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा।

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