सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एमएम पंछी के नेतृत्व में बनी कमिटी ने तब केंद्र-राज्य के बीच बेहतर संबंध के लिए अपनी रिपोर्ट 2008 में दी थी। इसकी सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों में केंद्र सरकार देश के अंदर सुरक्षात्मक कदम उठा सकती है। आतंकी हमले, दंगे या ऐसे दूसरे मामले इसमें आते हें। पश्चिम बंगाल सहित अधिकतर विपक्षी राज्य सरकारें इस प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं। राज्य सरकारें इसे अपनी आजादी में दखल मानती हैं। इसके अलावा गवर्नर सरकार गठन से लेकर केंद्र और राज्य के बीच में अपनी भूमिका किस तरह निभाएंगे, इस बारे में विस्तार से सिफारिश की गई है।

समय के साथ आदर्श स्थिति बन जाएगी
संवैधानिक मामलों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह बताते हैं कि संविधान बनाते वक्त देश की जो परिस्थितियां थीं उसे ध्यान में रखा गया और फेडरल सिस्टम बनाया गया। जब देश आजाद हुआ तब भी पूरे विश्व में अमेरिकन फेडरल सिस्टम का सबसे सटीक उदाहरण था। साथ ही कहा कि संविधान बुरा या अच्छा नहीं होता, बल्कि इसे चलाने वाले लोगों पर निर्भर है। जो आदर्श स्थिति है उसमें भारत एक सहयोगात्मक संघीय ढांचा वाला देश है। यानी केंद्र और राज्य को मिलकर चलना है। अगर समय-समय पर कुछ टकराव होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से दुरुस्त किया जाता रहा है। समय के साथ इसमें सुधार होता रहेगा और एक समय के बाद यह आदर्श स्थिति में तब्दील हो जाएगा।