नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उस प्रावधान को रद्द कर दिया है, जिसमें अप्रैल 2008 के बाद राज्य के बाहर के लोगों से शादी करने वाली सिक्किम की महिलाओं को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दी गई छूट से बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला किसी की जागीर नहीं है। महिला की खुद की एक पहचान है। सिक्किम की महिला को इस तरह की छूट से बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है। पीठ ने कहा कि यह कदम स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 से प्रभावित है। भेदभाव लैंगिक आधार पर है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का पूर्ण उल्लंघन है।