6 राज्यों ने नहीं दिए सुझाव
छत्तीसगढ़ और हरियाणा भी केंद्र के साथ दिखे। वहीं उत्तर प्रदेश ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में कोई फैसला लेती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। मेघालय ने कोई टिप्पणी नहीं की। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों भी इस मामले में केंद्र सरकार के साथ खड़े दिखे। केवल हिमाचल प्रदेश ने कहा कि राज्य को इस तरह के मामले में एक इकाई के रूप में माना जाना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार को अभी तक 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जवाब नहीं दिया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, राजस्थान, तेलंगाना और झारखंड शामिल हैं।