केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार (27 मार्च) को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट (AFSPA) हटाने पर विचार करेंगे। वहां मौजूद जवानों को वापस बुलाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा अमित शाह ने राज्य में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने की भी बात कही है।

अमित शाह ने एक मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में कहा कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अब सिर्फ पुलिस को सौंपने की तैयारी की है। पहले वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब पुलिस बड़े ऑपरेशन लीड कर रही है।

अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के OBC को मोदी सरकार ने रिजर्वेशन दिया। महिलाओं को भी हमारी सरकार ने एक तिहाई आरक्षण दिया है। पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में OBC रिजर्वेशन की व्यवस्था भी की गई। हमने ही SC और ST के लिए रिजर्वेशन की जगह बनाई है।

हमने गुज्जर और बकरवाल समुदाय की हिस्सेदारी कम किए बिना पहाड़ियों को 10 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों को यहां बसाने के लिए हमने विशेष प्रावधान किए हैं। हमारी सरकार इन सुविधाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का प्रण लिया है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कई बार इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब जनता उनके इरादे जान गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि 75 साल से इन लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया।

2. जम्मू-कश्मीर में अब एक भी फेक एनकाउंटर नहीं होता
अमित शाह ने कहा कि जब यहां आतंकवाद का दौर था, तब अब्दुल्ला इंग्लैंड के दौरे पर चले जाते थे। दोनों (अब्दुल्ला और महबूबा) को जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर राय देने का कोई हक नहीं है। इन दोनों के कार्यकाल में बहुत फेक एनकाउंटर हुए थे। पिछले 5 साल में यहां एक भी फेक एनकाउंटर नहीं हुआ, बल्कि फेक एनकाउंटर में शामिल लोगों के खिलाफ FIR ही दर्ज हुई है।

3. आतंकवाद से जुड़े 12 संगठन बैन किए
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 12 संगठनों को बैन किया है, जिनके तार आतंकवाद से जुड़े थे। हमारी सरकार में टेरर फंडिंग से जुड़े 22 केस दर्ज किए गए हैं। 150 करोड़ की संपत्ति भी सीज की है। साथ ही 134 बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए हैं।