सरोगेसी के लिए नहीं यूज कर सकते डोनर्स का स्पर्म और एग्स, जानें केंद्र का बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या हलफनामा

Updated on 03-11-2023 01:53 PM

मुंबई : क्या डोनर्स के शुक्राणु और एग्स का सरोगेसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता? इसका जवाब है नहीं। यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में कही है। इसमें कहा गया है कि डोनर्स के एग्स और स्पर्म को सरोगेसी के लिए यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस बात की 'संभावना' है कि इस तरह से पैदा हुए बच्चों का माता-पिता का बच्चे के साथ 'मजबूत भावनात्मक बंधन' नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डोनर्स गेमेट्स का उपयोग करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को भी खारिज करने का अनुरोध किया। मंत्रालय ने कहा कि नए सरोगेसी नियम केवल सरोगेसी के लिए सेल्फ गेमेट की अनुमति देते हैं। हलफनामे में कहा गया है कि राष्ट्रीय बोर्ड के एक विशेषज्ञ निकाय का विचार था कि ध्यान बच्चे के सर्वोत्तम हित पर होना चाहिए।

हलफनामे में कहा गया है कि स्व-युग्मकों के बजाय 'दाता युग्मकों' से पैदा हुए बच्चे को ऐसे माता-पिता अस्वीकार कर सकते हैं या उनकी देखभाल नहीं की जा सकती है जो जैविक रूप से संबंधित नहीं हैं।

हलफनामे में केंद्रीय मंत्रालय ने क्या कहा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में अवर सचिव संजीव सिंह के हलफनामे में कहा गया है कि अगर माता-पिता, जिन्होंने एक गैमेट दान किया है, जीवित नहीं रहते हैं या दंपति अलग हो जाते हैं, तो स्थिति हानिकारक होगी। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 ए. आर. टी. क्लीनिकों को विनियमित और पर्यवेक्षण करता है और दुरुपयोग की जांच करने और सुरक्षित, नैतिक ए. आर. टी. अभ्यास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। हलफनामे में ऐसी प्रथाओं का उल्लेख किया गया है जैसे कि जब कोई भावी माता-पिता बांझपन, बीमारी या सामाजिक और चिकित्सा चिंताओं के कारण भविष्य में उपयोग के लिए फ्रीजिंग गेमेट (एग्स और स्पर्म) भ्रूण, भ्रूण ऊतकों पर भरोसा करने का इरादा रखता है।

इसलिए लगाई गई रोक

भारत ने 2021 का सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम पारित किया क्योंकि देश अनैतिक प्रथाओं, सरोगेट माताओं के शोषण, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों के परित्याग और मानव युग्मकों और भ्रूणों के आयात की रिपोर्टों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सरोगेसी केंद्र के रूप में उभरा। केंद्रीय मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि सरोगेट मां को सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे से आनुवंशिक रूप से संबंधित नहीं होना चाहिए। हालांकि, बच्चा आनुवंशिक रूप से इच्छुक जोड़े या इच्छुक एकल मां से संबंधित होना चाहिए।

मुंबई के दंपती ने की है याचिका

लगभग एक दशक से विवाहित नवी मुंबई के एक दंपति ने स्वास्थ्य मंत्रालय की मार्च की अधिसूचना को चुनौती दी, जिसमें सरोगेसी से गुजरने के इच्छुक जोड़ों के लिए दाता युग्मक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एकल माताएं भी दाता अंडों का उपयोग नहीं कर सकतीं। माता-पिता बनने के रास्ते में समस्याओं का सामना करने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा, 'डोनर्स, एग्स पर इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है क्योंकि चिकित्सा कारणों और आवश्यकताओं के लिए डोनर्स की आवश्यकता हो सकती है। महिला एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति से पीड़ित थी और इसलिए डोनर्स के एग्स चाहती थी।

केंद्र के हलफनामे पर हाई कोर्ट का विचार

उन्होंने केंद्र की अधिसूचना की कानूनी वैधता को चुनौती दी। इस तरह का प्रतिबंध कई जोड़ों को सरोगेसी के दायरे से बाहर रखेगा और कानून के उद्देश्य को विफल कर देगा और इसे भेदभावपूर्ण बना देगा। न्यायमूर्ति एस बी शुकरे की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की पीठ ने अगस्त में केंद्र, राज्य और राज्य सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों को नोटिस जारी किया था। केंद्र का कहना है कि यह नियम भेदभावपूर्ण, बहिष्कृत या मनमाना नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है और याचिका को गलत धारणा, योग्यता से रहित और गलत धारणा पर आधारित के रूप में खारिज किया जाना चाहिए।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021

अधिनियम 'सरोगेसी' को इस प्रकार परिभाषित करता हैः ऐसी प्रथा जिसके तहत एक महिला अपनी कोख को किराए पर देती है और माता-पिता बनने के इच्छुक जोड़े के बच्चे को अपने पेट में पालती है। कई बार उसके एग्स का और दूसरे के स्पर्म का यूज करके भ्रूण को ट्रांसफर किया जाता है।

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