शासन के मॉडल स्थापित करने का प्रयास
गृह विभाग के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि रैंकिंग का समग्र प्रयास पारदर्शिता लाना है। उन्होंने कहा कि हम शासन का एक मॉडल स्थापित करना चाहते है। लोगों की शिकायतों का निपटारा हर हाल में जिला स्तर के अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। शिकायतों के निपटारे के आधार पर जिलों, उसकी पुलिस और प्रशासन, पुलिस स्टेशनों, तहसीलों, पुलिस सर्किलों की रैंकिंग की जा रही है। वहीं, सब- डिवीजनवार भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण के आधार पर भी अलग-अलग रैंकिंग दी गई है।
