'विजयन के OSD संग आए थे कानूनी सलाहकार'

'मुझसे गैर कानूनी काम करवाया'

क्या बोले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद

राज्यपाल ने कहा, 'मैं रबर स्टांप नहीं हूं।' राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित सात विधेयकों के बारे में खान ने कहा कि उन्होंने मंत्रियों के आने और उन विधेयकों की सामग्री को समझाने के लिए लगभग दो साल तक इंतजार किया था। उन्होंने कहा, 'मंत्री आए लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे सके।'

खान ने कहा कि चूंकि सरकार ने उनकेरा मांगे गए स्पष्टीकरण देने के बजाय उच्चतम न्यायालय जाने का फैसला किया इसलिए, उन्होंने सात विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। उन्होंने यह दावा करते हुए अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया कि सात विधेयकों में से चार धन विधेयक की प्रकृति के थे क्योंकि उनमें व्यय शामिल था और इसलिए उन्हें राज्य विधानसभा में पेश करने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक थी।

'तीन विधेयक यूजीसी के खिलाफ'

शेष तीन के बारे में खान ने कहा कि ये विधेयक यूजीसी के नियमों के विपरीत हैं। उनके फैसले की विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीसन ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल विधानसभा के पारित विधेयकों को अनावश्यक रूप से रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा, 'उन्हें लगभग दो साल तक विधेयकों को अनुचित तरीके से रोक कर नहीं रखना चाहिए।' साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष लंबित विधेयकों की विषयवस्तु के खिलाफ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद या मतभेद नहीं है और यह सब जनता को गुमराह करने की कार्रवाई है।