कई राज्यों ने की थी सिफारिश
दिल्ली समेत तेलंगाना, ओडिशा, यूपी जैसे राज्यों के साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप पर कार्रवाई करने की सिफारिश की है। इन ऐप्स पर भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेट मौजूद हैं। यह आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत अपराध है। ये ऐप देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहे थे।