लड़ते-झगड़ते पूरी हो रही मस्क की मुराद, भारत में टेस्ला की एंट्री के लिए योजना तैयार

Updated on 18-10-2023 02:00 PM

नई दिल्ली: हो सकता है कि जल्द ही आपको भारत की सड़कों पर टेस्ला की गाड़ियां फर्राटा भरते दिख जाए। सरकार नई इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी पर काम कर रही है। सरकार इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स छूट देने पर विचर कर रही है। इस छूट का लाभ टेस्ला जैसी कार निर्माता कंपनियों को मिलेगा। सरकार विदेश में बनी कारों के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स को 100 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर सकती हैं। सरकार टेस्ला जैसी हाई टेक्नोलॉजी वाले वाहन निर्माताओं को भारत आने के लिए बड़ा ऑफर दे सकती है। अगर इसपर सहमति बन जाती है तो टेस्ला जैसी लग्जरी गाड़ियां आसानी से भारत में बिक सकेंगी। लग्जरी कार जैसे टेस्‍ला, बीएमडब्‍ल्‍यू और ऑडी की कीमत पर भी इसका असर होगा। सरकार इन कंपनियों को छूट देने की तैयारी कर रही है।

खुल रहे टेस्ला के भारत आने के दरवाजे

विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अगर नई पॉलिसी पर सहमति बन जाती है तो इससे न केवल विदेशों से इंपोर्ट की गई ईवी कारों की कीमत में भारी गिरावट आएगी, बल्कि विदेशी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां के लिए भी भारत आना आसान हो जाएगा। भारी इंम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स के चलते इन कारों की कीमत काफी अधिक हो जाती है। जिसके चलते सेल प्रभावित होता है। अगर भारत में कार सेल के आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार में ईवी कारों की सेल सिर्फ 2 प्रतिशत है।

टाइम्‍स ऑफ इंड‍िया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ग्रीन कारों के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स को 100% से घटाकर 15% करने की तैयारी कर रही है। इससे इलेक्ट्रिक कारों की भारत में डिमांड के साथ-साथ उसकी कीमत में ग‍िरावट आएगी। एलन मस्क की टेस्ला लंबे वक्त से भारत में प्रवेश के लिए कोशिश कर रही है। कंपनी की ओर से लगातार सौ फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स घटाने की बात कही गई। अब सरकार की ओर से उस दिशा में माहौल बनने लगा है। हालांकि छूट के साथ कुछ शर्तें भी रखी जाएंगी।

छूट, लेकिन शर्तों के साथ

इंपोर्ट ड्यूटी में छूट केवल उन्हीं कंपनियों को मिलेगा, जो अपनी व्‍हीकल मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग सेटअप भारत में करेंगे। यानी भारत में प्लांट लगाने के साथ-साथ उन्हें लोकल मार्केट से भी पार्ट लेने होंगे। कंपनियों को बैंक गारंटी भी देनी होगी। इसके अलावा सरकार उन कंपन‍ियों से सप्‍लायर्स के ल‍िए एक इकोस‍िस्‍टम डेवलप करने की भी गारंटी लेगी। इसके अलावा अगले दो साल में करीब 20 फीसदी पार्ट देश के अंदर से ही ल‍िया जाएगा, जिसे चार सालों में बढ़ाकर 40 प्रत‍िशत तक क‍िया जाएगा।

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