रक्षा बजट में कटौती की मांग
आईएमएफ की तरफ से बार-बार पाकिस्‍तान से रक्षा बजट में कटौती की मांग की गई है। अगस्त 2022 तक, पाकिस्तान को ऋण की किश्तें मिल रही थीं क्योंकि वह आईएमएफ द्वारा स्थापित मानदंडों को पूरा कर सकता था। लेकिन कोविड से जूझती पाकिस्‍तानी अर्थव्यवस्था ढह गई और फिर यूक्रेन युद्ध के साथ-साथ इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद राजनीतिक संकट पैदा हो गया। अपनी आंतरिक स्थितियों के कारण पाकिस्तान, आईएमएफ की शर्तों पर कार्रवाई करने में फेल रहा। इसकी वजह से नौवीं रिव्‍यू मीटिंग और उससे जुड़ी 1.1 बिलियन डॉलर की किस्त में देरी हो गई। यह रिव्‍यू मीटिंग नवंबर 2022 से ही अटक है। साथ ही आईएमएफ कैलेंडर में इस महीने के लिए कोई पाकिस्तान एजेंडा नहीं है।