निजता का हो रहा हनन, मीडिया ट्रायल पर लगाएं रोक.. अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा की कोलकाता हाई कोर्ट से मांग

Updated on 11-10-2023 01:33 PM

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में इन दिनों तृणमूल नेताओं पर ईडी हावी है। सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लग रहा है। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अभिषेक बनर्जी बनाम ईडी की है। इसी बीच अभिषेक बनर्जी की पत्नी और लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक रुजिरा बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची हैं। रुजिरा ने हाई कोर्ट से मांग की है कि मीडिया ट्रायल पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल उनकी निजता के मौलिक अधिकार को प्रभावित कर रहा है।

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील किशोर दत्ता ने विभिन्न मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उनके मुवक्किल और उनके परिवार को एक घोटाले का दोषी ठहराया जा रहा है। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे।

खबरों पर रोक की मांग

किशोर दत्ता ने दलील दी कि अदालत एक आदेश के रूप में एक तंत्र तैयार करे ताकि समाचारों का ऐसा प्रकाशन याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन न करे। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल बिलवदल भट्टाचार्य ने हस्तक्षेप किया और कहा कि बनर्जी एक थाई नागरिक थीं और कुछ मौलिक अधिकार उन पर लागू नहीं होते थे।

रुजिरा की तरफ से दिया यह तर्क

दत्ता जानना चाहते थे कि एक जांच एजेंसी किस हद तक समाचारों को मीडिया तक पहुंचा सकती है। उन्होंने एक न्यायिक मामले पर समाचार टिप्पणियों को पारित करने के लिए एक निर्देश की मांग की। यह कहते हुए कि उनके मुवक्किल एक गवाह थे, न कि एक आरोपी, वकील ने तर्क दिया कि बनर्जी की बेगुनाही की धारणा पूर्वाग्रहपूर्ण प्रचार के कारण प्रभावित हो रही है।

सहारा इंडिया का जिक्र

दत्ता ने सहारा इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत आवश्यकता पर परीक्षण करने के बाद प्रचार को स्थगित करने का आदेश देने की शक्तियां हैं। वरिष्ठ वकील ने कहा कि केरल हाई कोर्ट ने समाचारों के प्रकाशन, प्रसारण, प्रसारण पर एक व्यापक आदेश दिया था, और हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश का हवाला दिया जिसने इसे संशोधित किया और कहा कि मीडिया को सनसनीखेज में शामिल नहीं होना चाहिए।

'यूटोपिया की मांग'

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा, 'लेकिन आप इस तरह के आदेश को कैसे लागू करते हैं? हम सभी की अपनी-अपनी धारणाएं हैं? यह एक खुली अदालत है।' जब दत्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय रेकॉर्ड की अदालत है और उसके पास अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है, तो न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा, 'अवमानना के परीक्षण होते हैं। उद्देश्य क्या है? आप कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो एक यूटोपिया है। इसके बाद समाचार रिपोर्टों को आकाशवाणी और विधि पत्रिकाओं की तरह पढ़ा जाएगा। हालांकि, प्रस्तुत की गई कुछ समाचार रिपोर्टों को देखते हुए, उन्होंने प्रथम दृष्टया माना कि वे मानहानि के लिए उपयुक्त मामले थे।'

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का हवाला

दत्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए अधिकारों के संतुलन के लिए प्रार्थना की, जिसमें कहा गया था कि मीडिया परीक्षण न्याय के वितरण में हस्तक्षेप करते हैं। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ अवलोकन आ सकते हैं। आप कितनी दूर तक हस्तक्षेप कर सकते हैं? हम कुछ व्यापक दिशा-निर्देश तैयार कर सकते हैं।

दत्ता ने तब आरपी आनंद मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत किया जहां अदालत ने परिभाषित किया कि मीडिया ट्रायल का क्या अर्थ था। वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह सार्वजनिक उन्माद को भड़काने पर अंकुश लगाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिसमें आरोपी को एक सक्षम अदालत में मुकदमे से पहले दोषी ठहराया गया था।

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