लोगों के सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे समाज के नैतिक मानकों के तहत कार्यक्रमों के प्रसारण को रोकने के लिए कुछ चीजों की जरूरत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से विचार-विमर्श करने और कुछ उपाय सुझाने को कहा जो भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि यह 19(4) के दायरे में होंगे। अदालत ने कहा, 'इस संबंध में कोई भी मसौदा विनियामक उपाय पब्लिक डोमेन में रखा जा सकता है ताकि इस संबंध में कोई भी न्यायिक उपाय करने से पहले सुझाव लिए जा सकें।'